राजस्थान सरकार की किसानो को बड़ी खुशखबरी, सरसों खरीद शुरू, अब MSP पर होगी इतनी खरीद
Mustard MSP : राज्य सरकार ने अब सरसों की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद की सीमा को 25 से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है।
MSP Mustard : किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में सरसों की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके इसके लिए राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाने वाली सरसों की खरीद सीमा में बढ़ोतरी की है। सरकार ने अब सरसों की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद की सीमा को 25 से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है। इसके साथ ही डिग्गी निर्माण की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक की गई हैं।
सरसों उत्पादक किसानों को होगा फायदा
दोनों ही सौगात किसानों को मिलने से आर्थिक फायदा होगा। पहले समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद की सीमा प्रति किसान 25 क्विंटल थी। इसे बढ़ाकर अब प्रति किसान 40 क्विंटल किया गया है। इसी तरह डिग्गी निर्माण के लिये पूर्व में समय सीमा 31 मार्च 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। दोनों ही आदेश केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कर दिये गये हैं। इससे सरसों उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने पर अधिक फायदा होगा।
10 अप्रैल से शुरू होगी MSP पर सरसों की खरीद
समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद के लिये किसानों को 5,950 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होगा। सरसों खरीद की समय सीमा 10 अप्रैल 2025 है। इसके लिये पंजीयन 1 अप्रैल से शुरू है। पहले सरसों खरीद की सीमा प्रति किसान 25 क्विंटल थी। इससे अधिक मात्रा में सरसों की उपज किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे थे। किसान संगठनों की ओर से इस संबंध में की गई मांग पर केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा खरीद सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल किया गया है।
डिग्गी निर्माण की समय सीमा बढ़ी
इसी तरह किसानों द्वारा सिंचाई पानी को संरक्षित करने के लिये डिग्गी निर्माण की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2025 की गई है। 31 मार्च के बाद भी किसान डिग्गी निर्माण कर सकेंगे। इससे किसानों की फसल भी खराब नहीं होगी और समय मिलने से किसान आराम से डिग्गी का निर्माण करवा सकेंगे। दोनों ही घोषणाओं पर किसानों द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया गया है। इससे जहां एक ओर किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, वहीं उनकी परेशानियां दूर हो सकेंगी।
डिग्गी निर्माण की समय सीमा में बढ़ोतरी होने से किसानों को होने वाली परेशानियों से भी निजात मिल सकेगी। उन्हें अपनी फसलों को सिंचित करने के लिये पानी संग्रहण में आसानी होगी। नहरों में सिंचाई पानी की उपलब्धता न होने पर वे डिग्गियों में संग्रहित पानी का उपयोग कर सकेंगे। इससे न केवल उनका उत्पादन बढ़ेगा अपितु डिग्गियों में संग्रहित पानी का सिंचाई के अतिरिक्त अन्य उपयोग भी हो सकेगा।
