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Om Prakash Chautala : हरियाणा पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सज़ा हुई पूरी, तिहाड़ जेल से होंगे रिहा

The Chopal , New Delhi Om Prakash Chautala : जेबीटी भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है. दिल्ली तिहाड़ जेल प्रशासन ने ओम प्रकाश चौटाला के वकील को सजा पूरी होने की जानकारी दी है. जिसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के वकील कागजात कार्रवाई करने
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Om Prakash Chautala : हरियाणा पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सज़ा हुई पूरी, तिहाड़ जेल से होंगे रिहा

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Om Prakash Chautala : जेबीटी भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है. दिल्ली तिहाड़ जेल प्रशासन ने ओम प्रकाश चौटाला के वकील को सजा पूरी होने की जानकारी दी है. जिसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के वकील कागजात कार्रवाई करने में जुटे हुए है. कागजात कार्य पूरी होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा हों जाएंगे.

Om Prakash Chautala : हरियाणा पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सज़ा हुई पूरी, तिहाड़ जेल से होंगे रिहा
ओम प्रकाश चौटाला, फ़ाइल फोटो

वहीं जानकारी बता दें की ओम प्रकाश चौटाला के वकील अमित सैनी ने बताया कि राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा चौटाला जी की स्पेशल रिमीशन मंजूर कर ली गई है. इस बारे में तिहाड़ जेल से उन्हें एक ऑफिशयल मेल (Mail) प्राप्त हुआ है. उनकी रिहाई स्वीकार कर ली जाएगी. उन्होंने बताया कि इससे पहले वकील ने बताया की उच्च न्यायालय में उनकी रिहाई के लिए कई याचिकाएं डाली थी. अब राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा उनकी स्पेशल रिमीशन मंजूर कर ली है. Om Prakash Chautala

बता दें कि रोहिणी स्थित विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार ने 308 पेज के अपने फैसले में इनैलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया था. वर्ष 1999-2000 के दौरान 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (JBT) शिक्षकों की भर्ती में घोटाले के इस मामले में पूर्व आईएएस (IAS) संजीव कुमार, पूर्व आईएएस विद्याधर, मौजूदा विधायक शेर सिंह बडशामी और 16 महिला अधिकारियों को भी दोषी करार दिया था. वहीं संजीव कुमार ने ही सबसे पहले इस घोटाले का खुलासा किया था, परंतु सीबीआई जांच में वह खुद भी इसमें लिप्त पाए गए.

जानकारी बता दें की विद्याधर तब चौटाला के ओएसडी थे, जबकि बडशामी उनके राजनीतिक सलाहकार थे. संजीव कुमार ने साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी. सीबीआई ने वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेबीटी मामले की जांच शुरू की थी. जांच एजेंसी ने 2008 में कुल 62 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. सीबीआई अदालत ने जुलाई 2010 में आरोप तय किए थे. मामले की सुनवाई लगभग 2 साल 6 महीने पहले सीबीआई अदालत में शुरू हुई थी

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