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गन्ना किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, गन्ने के नए सीजन में ऐसे मिलेगा ज्यादा दाम, पढ़ें

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गन्ना किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान

The Chopal, खेतीबाड़ी डेस्क: गन्ने किसानों के लिए मोदी सरकार द्वारा की गई बड़ी सौगात का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Prices) को बढ़ाने का फैसला किया गया है। 2023-24 सीजन के गन्ने के एफआरपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इससे गन्ने की नई एफआरपी 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। यह निर्णय गन्ने किसानों को मजबूती प्रदान करने का उदाहरण है और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा।

गन्ने पर एफआरपी (Fair and Remunerative Price) यानी उचित और लाभकारी मूल्य फिक्स करने के जरिए, गन्ना किसानों को उनकी उपज की गारंटीड रकम दी जाती है। यह मूल्य सरकार द्वारा किसानों की मेहनत और उत्पादन के आधार पर तय किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को न्यायसंगत मूल्य प्राप्त करने में सहायता करना है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। गन्ने के एफआरपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का फैसला, मोदी सरकार के द्वारा किया गया है और इससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा।

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मोदी सरकार के द्वारा गन्ने के एफआरपी में बढ़ोतरी के फैसले से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही, गन्ना मिलों और उससे जुड़े एक्टिविटी में काम करने वाले लगभग 5 लाख कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। सरकार ने बताया है कि गन्ने के एफआरपी को 315 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि उत्पादन की लागत 157 रुपये प्रति क्विंटल है। इससे यह साबित होता है कि 10.25 फीसदी के रिकवरी रेट के हिसाब से, प्रोडक्शन कॉस्ट से 100.6 फीसदी ज्यादा गन्ना किसानों को एफआरपी के रूप में दिया जा रहा है। यह फैसला किसानों को आर्थिक रूप से स्थायीता और सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है।

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2023-24 के लिए गन्ना का एफआरपी 2022-23 सीजन के मुकाबले 3.28 फीसदी अधिक होने जा रहा है। नया एफआरपी 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले नए गन्ने के सीजन में लागू होगा। सीएसीपी (Commission for Agricultural Costs and Prices) की सिफारिशों के आधार पर और राज्यों और अन्य स्तेकहोल्डर्स के साथ मशविरा करने के बाद, गन्ने का नया एफआरपी निर्धारित किया गया है। मोदी सरकार ने जब सत्ता में आई थी, तब 2014-15 में गन्ने के एफआरपी को 220 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था।

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