जयपुर में करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए सीएम, बोले- 'जनभावनाओं के अनुरूप हो रहा प्रदेश का विकास'

THE CHOPAL - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जिले के भानपुर कलां गांव में महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया है। इन कार्यों की कुल लागत 243.97 करोड़ रुपये है। उन्होंने शिविर के दौरान लाभार्थियों से बातचीत की और उनके फीडबैक को सुना। लाभार्थियों ने महंगाई से तत्काल राहत देने वाली योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त किया है।

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जमवारामगढ़ क्षेत्र में हुए चहुंमुखी विकास के कार्य

जमवारामगढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कई चारमुखी विकास कार्य किए गए हैं। इन कार्यों में आंधी में 2 महाविद्यालय, ताला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जमवारामगढ़ में उप-जिला अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही, आंधी के दौरान तहसील, ताला में उप-तहसील और जमवारामगढ़ में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता का कार्यालय भी शुरू किया गया है। जमवारामगढ़ में कृषि उपज मंडी के लिए भूमि आवंटित की जा रही है और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भूकंद आवंटन की प्रक्रिया भी जारी है। जमवारामगढ़ में एक खेल स्टेडियम बनाने की योजना है और इसरदा बांध से जमवारामगढ़ में पानी आपूर्ति के लिए डीपीआर का निर्माण भी हो रहा है।

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ई.आर.सी.पी. को लेकर वादा निभाए केन्द्र सरकार

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है और इससे जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। देश में 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं पानी के संबंध में संचालित हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि ई.आर.सी.पी. को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। उन्होंने बताया कि ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध को भरने की योजना है और वहीं, बीसलपुर से पानी लाकर रामगढ़ बांध को भरने के भी संबंध में राज्य सरकार विचार कर रही है। इसके लिए अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं।

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लोग महंगाई राहत कैम्पों से खुश

मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया है कि लोग महंगाई राहत कैम्पों से खुश हैं। इन कैम्पों में महंगाई से प्रभावित होने वाली 10 योजनाओं के लाभ आम जनता को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 100 यूनिट तक की घरेलू बिजली का बिल शून्य हो गया है और किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्रदान की जा रही है। साथ ही, पात्र परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया जा रहा है और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के पैकेट भी दिए जा रहे हैं।

कामधेनु पशु बीमा योजना - 

इसके अलावा, कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जा रहा है और राज्य सरकार मृत गायों के लिए प्रति पशु 40,000 रुपये का मुआवजा दे रही है। पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि डेबिट की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये किया गया है और इसमें प्रतिवर्ष 15% की स्वतः वृद्धि का प्रावधान है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राजस्थान सरकार प्रमुख नवाचार स्थापित कर रही है। राज्यवासियों को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया गया है, जिसके तहत इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है। राजस्थान ही एकमात्र राज्य है जहां इस तरह का कानून लागू हो रहा है। इसके अलावा, 30,000 छात्रों को निशुल्क कोचिंग दी जा रही है और 500 छात्रों को राज्य सरकार द्वारा विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है और इसमें 3 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके अलावा, पिछले चार सालों में राज्य में 303 कॉलेज खोले गए हैं।