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Bihar News: पंचायत भवन में होंगे खेती और पेंशन से जुड़ें सभी कार्य, ग्रामीणों और किसानों को फायदा

Bihar News : किसानों के लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं अब गेम चेंजर साबित हो रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिला है. किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पैसा खर्च करने के साथ-साथ काफी मेहनत भी करनी पड़ती थी है। ग्रामीण इलाकों से काफी दूर दराज के प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय में चक्कर काटने पड़ते हैं. बिहार की नीतीश सरकार ने किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। 

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Bihar News: पंचायत भवन में होंगे खेती और पेंशन से जुड़ें सभी कार्य, ग्रामीणों और किसानों को फायदा

Agriculture and pension scheme : किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पैसा खर्च करने के साथ-साथ काफी मेहनत भी करनी पड़ती थी है। ग्रामीण इलाकों से काफी दूर दराज के प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय में चक्कर काटने पड़ते हैं. बिहार में ग्रामीणों को कृषि संबंधित कार्य, जमीन से जुड़े हुए मामले और पेंशन योजना जैसे छोटे-मोटे कार्यों के लिए दूर दराज के जिला मुख्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं.

सरकार की मूलभूत योजना का लाभ गांव में ही मिलेगा 

ग्रामीणों की इस समस्या का अब बिहार सरकार हल निकालने वाली है. ग्रामीणों को अब पंचायत सरकार भवन के माध्यम से गांव की पंचायत में ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी. बिहार सरकार का यह फैसला किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है. किसान अपने पैसे के साथ-साथ समय के भी बचत कर सकेंगे. ग्रामीण इलाकों में किसानों को अब अपने गांव में ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. 

पंचायत सरकार भवन, आपका अधिकार, आपके द्वारा

बिहार की नीतीश सरकार अब ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर पर ही लाभ देने के लिए कोशिश कर रही है. सरकार की तरफ से एक टैगलाइन भी जारी की गई है। पंचायत सरकार भवन, आपका अधिकार, आपके द्वारा टैगलाइन दी गई है. बिहार में अब पंचायत स्तर पर ही कृषि से संबंधित कार्य, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पेंशन योजनाओं से लेकर छोटे-मोटे सरकारी कार्य ग्रामीण करवा सकेंगे. लोगों को जिला मुख्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. 

बिहार में हर ग्राम पंचायत में होगा पंचायत सरकार भवन

सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना के बारे में जानकारी दी है. जिस प्रकार केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी प्रकार अब पंचायत सरकार भवन इस योजना को नाम दिया गया है। पहले ग्रामीणों को सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए दूर तरह जिलों में जाकर आवेदन करना पड़ता था. केंद्र सरकार का अपना कार्यालय होता है उसी प्रकार ग्रामीण का भी अपना कार्यालय होगा। बिहार में 2000 पंचायत घरों की मंजूरी बिहार सरकार ने दे दी है. बिहार में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनका अपना पंचायत सरकार भवन होगा.