WhatsApp ने हाईकोर्ट से कहा अगर उन्हें उनकी नीति से काम की इजाजत नहीं तो वह भारत में काम बंद कर देंगे
The Chopal , New Delhi
WhatsApp : सरकार और ज्यादातर सोशल मिडिया प्लेटफार्म की आपस में तनातनी चल रही है. बता दें की दिल्ली हाई कोर्ट ने वॉट्सऐप WhatsApp से सवाल किया कि आप पर आरोप है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप के लिए अलग व भारत के लिए अलग है. आप से यही सवाल पूछा जा रहा है. क्या आपने कहीं पर भी इस सवाल का जवाब दिया है. इस याचिका में भी कहीं पर भी यह बात कही है. कोर्ट ने वॉट्सऐप से कहा आपने कहीं पर बताया की इनमें दोनों में अंतर नहीं है.
वॉट्सऐप की और से दिया गया जवाब,
सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने की और से कहा, इसका एक जवाब है. पहले संसद को पर्सनल प्रोटेक्शन बिल जारी करने दिया जाए. वॉट्सऐप ने कहा की उन्हें अगर उनकी नीति से काम करने की इजाजत दी जाती है तो वह काम करेंगे नहीं तो वह अपना काम बंद कर देंगे. परंतु जब तक संसद कानून नहीं बनाती तो क्यों इसके लिए दबाव दिया जा रहा है.
वॉट्सऐप ने कहा यूज़र पालिसी मंजूर करें या ना करे,
शुक्रवार वॉट्सऐप की और से कहा गया कि आज की स्थिति यह है कि हमने यूजर्स पर छोड़ रखा है कि आप हमारी पॉलिसी मंजूर करें या न करें. हर स्थिति में उन्हें वॉट्सऐप ऐप यूज करने से किसी भी स्थिति में नहीं रोका जा रहा है और वह ऐसा कर रहें है.
वॉट्सऐप भारत में लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है और भारत में इसके करोड़ो यूज़र है. वॉट्सऐप ने सरकार के खिलाफ नए नियमों के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत में वॉट्सऐप ने सरकार से मांग की है कि नए रेग्युलेशंस लागू न किए जाएं. इस प्रकार फेसबुक यूनिट को प्राइवेसी पॉलिसी तोड़ने पर मजबूर किया जाएगा.