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UP में 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सौर ऊर्जा से लैस होंगे, इन जिलों को फायदा

UP News : योगी सरकार ने 3.10 करोड़ रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी है। इससे हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर, बाराबंकी, मथुरा, महाराजगंज, कन्नौज, देवरिया, आगरा और हरदोई के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुसज्जित करने का काम आगे बढ़ेगा।
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UP में 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सौर ऊर्जा से लैस होंगे, इन जिलों को फायदा

The Chopal (UP Khabar) : उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को पूरा बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाने की शुरुआत की है। योगी सरकार ने अब 13 राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से पूरी तरह से लैस करने का काम शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने 3.10 करोड़ रुपये की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी है। इससे हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर, बाराबंकी, मथुरा, महाराजगंज, कन्नौज, देवरिया, आगरा और हरदोई के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुसज्जित करने का काम आगे बढ़ेगा।

कुशीनगर, कन्नौज, महाराजगंज सहित अनेक जिलों के प्रशिक्षण संस्थान लाभान्वित होंगे

13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से युक्त करने का काम शुरू हो गया है, जिनकी क्षमता 40 किलोवॉट होगी, योजना के अनुसार। इसमें प्रत्येक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को रूफटॉप इनेबल्ड सोलर पैनल इंपैनलमेंट और सोलर पावर प्लांट की स्थापना, क्रियान्वयन और संचालन के लिए 23.88 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह प्रक्रिया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूरी की जाएगी, जिनमें हरदोई का पिहानी, पीलीभीत का बरखेड़ा, कुशीनगर का नौरंगिया व हाटा, बाराबंकी का फतेहपुर, मथुरा का गोवर्धन, महाराजगंज का माधोनगर, निचलौल व नौतनवा, कन्नौज का छिबरामऊ व तिर्वा, देवरिया का बरहज तथा आगरा का एत्मादपुर शामिल हैं।  

रूलबुक के अनुसार सभी कार्य पूरे किए जाएंगे।

योगी सरकार ने व्यवसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता विभाग के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन प्रखंड को सौर ऊर्जा संयंत्रों को सभी चुने गए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगाने का आदेश दिया है। इसके अनुसार, सभी 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा युक्त करने का कार्य प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशक की देखरेख में होगा। उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक के अनुसार, इन सभी खरीद और संचालन कार्यों को पूरा किया जाएगा और उच्च गुणवत्ता सहित कई मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के साथ समन्वय बनाया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (UPNED) की देखरेख में किया जाएगा।

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