Toll Tax को लेकर आ गए 2 बड़े अपडेट, वाहन चालकों के आ गए अच्छे दिन
Toll Tax : वाहन चालकों को तय सीमा तक टोल टैक्स देना होगा जब वे हाईवे या एक्सप्रेसवे पर चलते हैं। यह नियम सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है। टोल टैक्स नियमों में हाल ही में बहुत बदलाव हुए हैं। ग्राहकों को इससे काफी राहत मिलेगी। टॉल टैक्स में हुए इन बदलावों के बारे में खबर में जानते हैं।
The Chopal, Toll Tax : यदि आप भी वाहन चालक हैं, तो आज की यह खबर बहुत उपयोगी होगी। लंबी यात्रा पर टोल टैक्स देना अनिवार्य है। इसके लिए फास्टैग रिचार्ज करना पड़ता है, जो कई लोगों को मुश्किल बनाता है। लेकिन टोल टैक्स में दो बड़े बदलाव हुए हैं। जिससे चालकों को बहुत राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार जल्द ही लाखों यात्रियों को टोल टैक्स से छुटकारा दे सकती है जो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर चलते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) दो प्रस्तावों पर विचार कर रहा है जो टोल को कम करेंगे।
ढाई लेन और संकरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई चार्ज नहीं होने का पहला प्रस्ताव है।
दूसरा प्रस्ताव अनलिमिडेट ट्रैवल पर एक वर्ष के लिए 3,000 रुपये का पास है।
सूत्रों ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय (NHAI) ने दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके बावजूद, इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय भेजा गया है क्योंकि इसके लागू होने से सरकार की टोल से मिलने वाली आय में कमी होगी। किंतु संकरे राष्ट्रीय राजमार्ग को टोल-फ्री करने से बहुत नुकसान नहीं होने का अनुमान है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कई बार ऐलान किया है
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी) ने पहले वर्षाना पास और जीवनकाल पास देने की योजना पर चर्चा की थी। केंद्रीय मंत्री ने कई बार कहा है कि सरकार नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। उन्हें यह भी कहा कि अगर टोल में कटौती की जाती है तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी।
समाचार पत्रों के अनुसार, मंत्री नितिन गडकरी ने समीक्षा बैठक के दौरान ढ़ाई लेन या पक्की सड़कों वाली दो लेन को टोल फ्री करने का प्रस्ताव रखा था और अधिकारियों से इस पर विचार करने को कहा था।
इन सड़कों पर टोल फी चार लेन से अधिक वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में 64% कम है। पूरे देश में 50 से भी कम ऐसे टोल प्लाजा हैं, और कुछ को छोड़कर सभी सड़कें सरकारी धन से चलती हैं। यानी इन सड़कों पर सरकारी निकाय टोल वसूलते हैं।
सरकार नुकसान की भरपाई करेगी
इसके अलावा, इन टोलों (toll tax latest updates) से प्राप्त राशि अक्सर खर्च की गई राशि से कम होती है। यही कारण है कि इन सड़कों को टोल फ्री करना कोई अच्छा विचार नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे में चार या उससे अधिक लेन वाले सड़कों से टोल वसूलने का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है।
इन सड़कों पर बहुत सी प्राइवेट एजेंसियां टोल वसूलती हैं। ऐसे में, जब सरकार सालाना पास जारी करती है तो सरकार को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी।
सरकारी डेटा के अनुसार, सरकार ने 2024 से 25 तक टोल से 61000 करोड़ रुपये कमाए हैं। इनमें 20–21% प्राइवेट गाड़ी शामिल हैं। सरकार को बाकी 79–80% कमाई कॉमर्शियल और भारी वहनों से मिली है।
