राजस्थान के इस जिले में 210 गांवों की बल्ले-बल्ले, विकास प्राधिकरण में शामिल होने से मिलेंगे ये फायदे
Rajasthan News : राजस्थान में इस जिले के 210 गांवों को नवगठित किए जा रहे है। प्रदेश के इन गावों को विकास प्राधिकरण में शामिल किए जाएंगे। इससे इन सभी 210 गांवों को शहर की तरह विकास की गति मिल सकेगी। साथ ही, हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।
Bharatpur Devlopment Authority : राजस्थान में भरतपुर जिले के 210 गांवों के लिए अच्छी सामने आई है। इन सभी गांवों नकिए जा रहे है। प्रदेश के इन गावों को भरतपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। जिससे सभी 210 गांवों का विकास शहर की तर्ज पर हो सकेगा। इससे क्षेत्र में आवास, सामुदायिक सुविधाएं और आधारभूत संरचना की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। आम जनता को उच्च गुणवत्ता वाली लोक सेवाएं मिल सकेंगी।
प्रदेश सरकार में नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान बताया कि भरतपुर विकास प्राधिकरण (BDA) से शहर का सुनियोजित, व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास को तीव्र गति मिल सकेगी। साथ ही, हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से भरतपुर प्रदेश का एक बड़ा शहर है।
पिछले वर्षों में शहर और नजदीकी क्षेत्र तेजी से आवासित होता जा रहा है जिसके चलते अब प्राधिकरण बनाया गया है। इससे भरतपुर क्षेत्र में आवासन, सामुदायिक सुविधाएं और आधारभूत संरचनाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, आमजन को उच्च गुणवत्तापूर्ण लोक सेवाएं भी मिल सकेगी। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के तमाम नगरीय क्षेत्रों में तेजी से विकास होने से रियल एस्टेट में तेजी से विनियोजन हुआ है। इसके चलते बड़े शहरों में शीघ्र विकास की आवश्यकता खली हैं।
नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूर्व में नगर विकास न्यास का क्षेत्रफल 53 राजस्व गांवों (18 हजार 960.95 हैक्टेयर भूमि) तक था। अब नया प्राधिकरण बनने के बाद भरतपुर शहर, तहसील भरतपुर, कुहेर और रारह के 210 गांवों को शामिल किया गया है। इनका कुल क्षेत्रफल 53 हजार 205.58 हैक्टेयर है। जानकारी के लिए बता दे कि प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होंगे।
राज्यमंत्री खर्रा ने कहा कि प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट वर्ष 2024-25 में भरतपुर विकास प्राधिकरण (BDA) बनाने के लिए घोषणा की थीं। इसकी अनुपालना में अध्यादेश लाते हुए अधिसूचना जारी कर प्राधिकरण का गठन किया गया है। इससे पहले खर्रा ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। सदन में विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
