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UP के इस जिले में लगेगा थर्मल पावर प्लांट, 295 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

UP News : उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने को लेकर योगी सरकार की तरफ से नई परियोजना प्रदेश में एक बड़ी पहल होगी। उत्तर प्रदेश के इस जिले में तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना को लेकर 295 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होने वाली है और इस परियोजना से आसपास के जिलों के लोगों को रोजगार मिलने वाला है।

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UP के इस जिले में लगेगा थर्मल पावर प्लांट, 295 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

Uttar Pradesh News : यह बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है कि उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने नई तापीय विद्युत परियोजना (Thermal Power Project) की पहल शुरू की है। इससे प्रदेश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नई परियोजना को मिर्जापुर के सभी विभागों से एनओसी मिलने के बाद शुरू होगी, जिससे पूरे प्रदेश को पहले से भी अधिक बिजली मिलेगी।

अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

योगी सरकार राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहती है। अब मिर्जापुर जिले में तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है। 295 हेक्टेयर जमीन इस परियोजना के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नई परियोजना से मिर्जापुर और आसपास के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, साथ ही प्रदेश को पहले से भी अधिक बिजली मिल सकेगी।

राज्य सरकार के मीडिया सेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ रेलवे लाइन, सड़क, वाटर पाइपलाइन और विद्युत ट्रांसमिशन लाइन की योजना बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए पत्र मिर्जापुर जिलाधिकारी को भेजा गया है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इस तापीय विद्युत परियोजना के शुरू होने से मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों में युवा लोगों को नौकरी मिलेगी। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को लाभ देने वाली औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी संभव होगी।

जमीन अधिग्रहण होगा पारदर्शी

राज्य सरकार की मीडिया शाखा का कहना है कि परियोजना की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। भूमि की अतिरिक्त उपलब्धता होने पर ही परियोजना को अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की योजना बना रही है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति मजबूत होगी। आने वाले वर्षों में राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

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