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UP के 18 गांवों की 5400 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहण, दक्षिणांचल में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र

UP News Update: दक्षिणांचल में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी भी गीडा के पास है। यहां 18 गांवों की करीब 5400 एकड़ जमीन ली जाएगी।
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Thechopal, UP : गोरखपुर जिले में औद्योगिक विकास के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) तेजी से लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जिले के दक्षिणांचल में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की जिम्मेदारी भी गीडा के पास है। यहां 18 गांवों की करीब 5400 एकड़ जमीन ली जाएगी।

इस क्षेत्र की महायोजना अंतिम चरण में है। पूर्वोत्तर रेलवे की सहजनवा-दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना भी इस क्षेत्र से होकर गुजरेगी। इस परियोजना को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे से सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो रेल लाइन के लिए धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के लेआउट में परिवर्तन भी हो सकता है। इसके बाद महायोजना को अंतिम रूप देकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट (जीआइएस) 2023 में गोरखपुर को करीब एक लाख 73 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव मिला है। कई प्रस्ताव धरातल पर उतरने भी लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर देने को कहा है। उन्होंने धुरियापार में जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण शुरू करने का निर्देश भी दिया है। गीडा की ओर से धुरियापार में औद्योगिक विकास को लेकर कार्ययोजना तैयार की गई है। गीडा की तरह ही यहां भी सेक्टरवार विकास होगा।

औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही वाणिज्यिक, आवासीय सेक्टर भी होंगे। ट्रांसपोर्टनगर भी विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में बड़ा क्षेत्रफल ग्रीन बेल्ट के रूप में भी होगा। गीडा ने महायोजना तैयार करने के लिए कंसलटेंट को जिम्मेदारी दी है। महायोजना का प्रारूप सामने आ चुका है। इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी लेकिन इसी बीच रेल लाइन परियोजना के गति पकड़ने से कुछ संशोधन होने की उम्मीद है।

खुलेंगे रोजगार के नए द्वार-

धुरियापार में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से बड़ी इकाइयों के लिए यहां भूखंड मिल सकेगा। नई औद्योगिक इकाइयां लगेंगी तो रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। धुरियापार में औद्योगिक विकास से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

क्या कहते हैं अधिकारी-

सीईओ गीडा पवन अग्रवाल ने बताया कि धुरियापार में विकास को लेकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है। महायोजना अंतिम चरण में है। जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद किसानों से बात कर जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा।

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