8th Pay Commission :1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ौतरी को लेकर आई बड़ी खबर

The Chopal, 8th CPC latest update : इस साल के शुरू में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी।  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब अच्छी खबर मिली है।  सरकार ने आठवीं भुगतान कमीशन सैलरी हाईक (Pension and Salary Hike) पर पूरा सीन मुक्त कर दिया है।  कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही वेतन व पेंशन में बढ़ौतरी मिलने की खबर से खुशी का ठिकाना नहीं है।  आइये जानते हैं कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में कितनी बढ़ौतरी होने वाली है। 

 टर्म ऑफ रिफरेंस पर सुझाव मांगे:

 8वें वेतन आयोग की प्रक्रियाओं को अब आगे बढ़ाया जाएगा।  इसके लिए संदर्भ शर्तों से सुझाव मांगे गए हैं।  रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भी इनपुट देने के लिए आमंत्रित हैं।  इसके बाद, आयोग कर्मचारियों की मांगों और महंगाई को देखते हुए सिफारिशें बनाएगा।  8वें वेतन आयोग (8th CPC pay calculator) के बाद सरकार ही अंतिम निर्णय लेगी। 

 नए वेतन आयोग से भी लाभ मिलेगा-

 नए वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार को सौंपने के बाद उन्हें सरकार को सौंप दिया जाएगा।  इसके बाद ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ौतरी के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी।  लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स, साथ ही रक्षा कर्मचारियों और पेंशनर्स, नए वेतन आयोग से लाभ उठाएंगे।

 ये नियम फाइनेंस बिल में बनाए गए हैं:

 Finance Minister ने बताया कि लोकसभा ने फाइनेंस बिल पास कर लिया है।  इस बार कई नियम बनाए गए हैं, जो सभी सरकारी पेंशनर्स को फायदा देंगे।  फाइनेंस बिल भी इन्हें समान लाभ देने का प्रावधान करता है।  केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में सुधार करना ही नए वेतन आयोग का उद्देश्य है, ताकि वे महंगाई को सहन कर सकें।

 पेंशन में बदलाव के बारे में जानें-

 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ौतरी की उम्मीद है।  8वें वेतन आयोग से भी पेंशनर्स की उम्मीद है।  7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होगा, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है।  इस तारीख से पहले और बाद में रिटायर कर्मचारी समान रूप से पेंशन पा रहे हैं।  नए नियमों में यह सेम मूल्य बरकरार है।  रक्षा क्षेत्र के पेंशनर्स भी पहले वाले पेंशन नियमों का पालन करते हैं, हालांकि उनके लिए अलग-अलग कानून लागू होते हैं। 

 सरकार ने इस नियम को हटाया-

 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) के लागू होने पर निर्धारित किया गया था कि 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अलग-अलग होगी।  तब यूपीए सरकार ने ये नियम लागू किए थे, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) को लागू करते हुए खत्म कर दिया था।  केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए पेंशनर्स की पेंशन राशि को बराबर कर दिया है।

 कॉमेटी जल्द ही बनाई जाएगी -

 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें बनाने के लिए कमेटी जल्द ही बनाई जाएगी।  अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य इसमें चुने जाते हैं।  8वें केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) के लिए सिफारिशें बनाने से पहले, यह कमेटी सभी संबंधित पक्षों से विचार करेगी।  इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए सरकार को रिपोर्ट बनाकर सुझाव देगी।  सरकार को सिफारिशें मिलने पर इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।   8वें वेतन आयोग को अगले साल 2026 में लागू किया जा सकता है।  इसके बावजूद, सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।