8th Pay Commission : करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर में आएगा इतना उछाल
8th Pay Commission : हाल ही में केंद्रीय सरकार ने 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर साझा की है। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों को कई भत्तों का लाभ मिलता है। इसी बीच यह जानकारी आई है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर HRA की गणना में भी बदलाव होगा। आइए, इस खबर के माध्यम से HRA की गणना के बारे में जानते हैं।
The Chopal, 8th Pay Commission : समय के साथ, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा और 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी।
हर वेतन आयोग के लागू होने पर वेतन संरचना में कई बदलाव होते हैं, जिसका सीधा असर HRA यानी मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) की दरों पर पड़ता है। अब बताया जा रहा है कि इस बार HRA की गणना में बदलाव होने वाला है। आइए, 8वें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट के बारे में जानते हैं।
HRA की दरें कैसे बदलती हैं
जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो HRA यानी House Rent Allowance की दरों को फिर से संशोधित किया जाता है। इससे पहले 6वें वेतन आयोग में HRA की दरें 30 प्रतिशत (X शहर), 20 प्रतिशत (Y शहर), और 10 प्रतिशत (Z शहर) थीं। उसके बाद 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने इन भत्तों को संशोधित कर दरें 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, और 8 प्रतिशत तय कीं।
HRA की दरें कितनी बढ़ सकती हैं
हालांकि, जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का DA (DA of central employees) 50 प्रतिशत पर पहुंचा, HRA को फिर से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि HRA की दरें (HRA Rates) DA और बेसिक वेतन से सीधे जुड़ी हैं।
इसलिए, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो सरकार एक बार फिर HRA की दरों को बेसिक वेतन और DA संरचना (DA Structure) के अनुसार पुनरावलोकन करेगी।
नए गणना से HRA कितना बढ़ेगा
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor hike) की बात करें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 तक बढ़ाने की योजना है। इसका मतलब है कि कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा कर नया वेतन तय किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary of employees) 30,000 रुपये है, तो नई सैलरी 30,000 रुपये × 1.92 = 57,600 रुपये होगी। इस स्थिति में HRA की गणना (Calculation of HRA) भी नए बेसिक पर की जाएगी, जिससे HRA की राशि भी बढ़ेगी।
HRA दरों में संशोधन का कारण
महंगाई और किराए में वृद्धि
आप सोच रहे होंगे कि HRA दरों को क्यों संशोधित किया जाता है। इसका कारण यह है कि महंगाई के साथ किराया भी बढ़ता है, जिसे संतुलित करने के लिए सरकार HRA में वृद्धि करती है।
बेसिक वेतन संरचना में बदलाव
साथ ही, वेतन आयोग के बाद बेसिक वेतन संरचना (Basic Pay Structure) में बदलाव होता है। पुरानी HRA दरें नए बेस पर फिट नहीं होतीं, इसलिए उन्हें भी संशोधित किया जाता है।
शहरों की श्रेणी में बदलाव
इसके अलावा, सरकार समय-समय पर X, Y और Z शहरों की सूची को अपडेट करती है, जिसका प्रभाव HRA (HRA क्या है) पर पड़ता है। यदि किसी शहर की श्रेणी बदलती है, तो इससे वहां के कर्मचारियों का HRA सीधे प्रभावित होता है।
क्या नए वेतन आयोग में HRA की दरें बदलेंगी
इस पर विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी है। उनका कहना है कि नए वेतन आयोग में HRA की दरें (HRA rates in new pay commission) बदलने की संभावना है। जब भी नया वेतन आयोग होता है, तो उसके साथ HRA दरों का पुनर्निर्धारण होता है।
वर्तमान में HRA 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसे संशोधित किया जा सकता है और DA के साथ जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को यह लाभ (HRA revised profit) होगा कि उनके हाथ में पैसा बढ़ने के साथ ही DA के 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होने पर इसके संशोधन का प्रावधान रहेगा, जो वर्तमान में भी है।
