8th Pay Commission: आने वाली केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी, पेंशन में आएगा इतना इजाफा

8th Pay Commission News : यह करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, आठवां वेतन आयोग (आठवां वेतन आयोग) जल्द ही लागू हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार से 51 हजार के पार होगी। सरकार ने इसे जनवरी 2025 में बनाया था, और इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

नई सैलरी में कितना बड़ा उछाल हुआ?

ET की रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में वेतन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

ग्रुप D कर्मचारी (चपरासी) की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।

वहीं, सीनियर अफसरों का वेतन 2.5 लाख से 7.15 लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

पेंशन में भी भारी उछाल 

मात्र सैलरी नहीं, मिनिमम पेंशन भी ₹9,000 से ₹25,740 तक बढ़ सकता है।

ये बदलाव पेंशनर्स को बहुत राहत देगा।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर वह गणना फार्मूला है जिससे नई मूल सैलरी निर्धारित की जाती है।

2.57 से मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 को गुणा करें, तो नई सैलरी ₹25,740 होगी।

सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) ने न्यूनतम सैलरी को ₹7,000 से ₹18,000 कर दिया, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसी तरह, पेंशन का मूल्य ₹3,500 से ₹9,000 हो गया। साथ ही, आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की, जिससे वे अधिक वित्तीय सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पा सकें। इन बदलावों का लक्ष्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना था।

DA मर्ज और लेवल मर्जर भी तैयार करना चाहिए 

इस बार सरकार महंगाई भत्ते को नई बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर विचार कर रही है। फिलहाल 53 प्रतिशत DA दिया जा रहा है, जो दिसंबर 2025 तक 59 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

साथ ही, लेवल 1 से लेवल 6 के पदों को मर्ज करने की योजना है, जिससे सीधे सैलरी स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।

राज्य कर्मचारियों भी लाभ उठाएंगे-

केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है, लेकिन राज्य सरकारें भी अक्सर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करती हैं। इससे देश भर में वेतन वृद्धि स्थिर रहती है।