8th Pay Commission: 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट, जानिए क्या है सरकार का मूड

Eighth Pay Commission : 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अच्छी खबर नहीं मिली है। 8वें वेतन आयोग के बारे में अंततः अच्छी खबर आई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल कोई प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) बनाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं विचार किया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा कि क्या केंद्र नए पे कमीशन को आम बजट 2025-26 में शामिल करने पर विचार कर रहा है? यूनियन बजट 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया जाएगा। संसद में यह भी चर्चा हुई कि क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति ने पे स्केल को बदलने में बाधा डाली थी या नहीं। मंत्री ने कहा कि फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बुरी खबर है

यह खबर आठवें वेतन आयोग से संबंधित होने से लगभग पचास लाख वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग सत्तर-सात लाख पेंशनभोगियों को निराश करेगी। ये लोग मोदी सरकार के बजट में कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे थे।

पिछले कई सप्ताह से मीडिया में खबरें सामने आ रही हैं कि फरवरी 2025 में आने वाले बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा सकती है। 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया जाना था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर दस साल पर एक नया पे कमीशन बनाती है। 7वें वेतन आयोग के दौरान भी यह टाइमलाइन पालन की गई थी। और इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अब क्या है?

नए वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं विचार किया जा रहा है, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। लेकिन सातवें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त होने के कारण उन्हें आशा करनी चाहिए। केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने जुलाई के आम बजट 2024–25 के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि नए पे कमीशन को बनाने में अभी पर्याप्त समय है। क्योंकि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी, जबकि हम अभी 2025 में हैं.