UP में बसेगा नया शहर, 15 गांव के किसान होंगे मालामाल, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया होगी शुरू

Uttar Pradesh News : बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. से 20 गांवों के प्रधानों की बैठक हुई। इनमें से अधिकांश महत्वपूर्ण स्थान ग्रेटर नोएडा में हैं। उन्हें सीईओ से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था। नए नोएडा में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इस महीने जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की एक बैठक होगी। अधिकारियों ने कहा कि अगले महीने मुआवजा दर निर्धारित कर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

नए नोएडा का विकास उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए एक बड़ा कदम है। ग्राम प्रधानों की अपील और नोएडा प्राधिकरण की सकारात्मक प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बेहतर जीवन स्तर का भी आधार बनेगी।

दूसरी ओर, बुधवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. से 20 गांवों के प्रधानों की बैठक हुई। इनमें से अधिकांश महत्वपूर्ण स्थान ग्रेटर नोएडा में हैं। उन्हें सीईओ से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और जीटी रोड को अलग करने वाली जगह पर गांवों से जमीन का अधिग्रहण शुरू होगा। इनमें जोखाबाद, सांवली भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन गांवों के प्रधान भी बैठक में उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण का अस्थाई कार्यालय सिर्फ गांव जोखाबाद और सांवली में बनाया जाएगा। इसके लिए लगभग दो हजार वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी।

सीईओ ने बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों से नए नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में LMC जमीन की सूची मांगी है। ताकि तालाबों और भूमि बैंक के प्राकृतिक पोखरों को बचाया जा सके। नए नोएडा में जमीन बैंक बनाना चाहिए। साथ ही, 80 गांवों में अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि नया नोएडा 20 हजार 911.29 हेक्टेयर या 209.11 वर्ग किमी में बनाया जाएगा। इस गुरुयोजना को चार चरणों में पूरा किया जाएगा। 3165 हेक्टेयर क्षेत्र को 2023 से 27 तक विकसित किया जाएगा। 2027 से 2032 तक 3798 एकड़ जमीन को इसी तरह विकसित किया जाएगा। 2032-37 तक 5908 हेक्टेयर और 2037-41 तक 8230 हेक्टेयर जमीन विकसित करने का लक्ष्य है। ऐसे में अधिसूचना के बाद यहां अवैध निर्माण को रोकना बहुत मुश्किल है।

आपसी सहमति से अनुमोदन

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने बताया कि पहले फेज के गांवों में किसानों से आपसी सहमति से जमीन ली जाएगी। यहां मुआवजा दरों पर विस्तार से चर्चा की गई है। हालाँकि, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रेट को फाइनल करने के लिए जल्द ही एक और बैठक होगी।

पहले चरण में 15 गांव

पहले 15 गांवों की जमीन दी जाएगी। जबकि न्यू नोएडा 80 गांवों पर बनाया जाएगा। प्रत्येक गांव में लगभग 200 कृषि परिवार हैं। यानी कुल 16 000 कृषि परिवार हैं। जो लोग मिलेंगे 3165 हेक्टेयर जमीन पहले चरण में अधिग्रहण की जानी चाहिए।