UP में UPGIS-23 के प्रस्तावों के बाद मिलेगा 18 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार, नहीं होगी अब यूपी में काम की कोई कमी
The Chopal - UP सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) के लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 50 फीसदी पूरा कर लिया है, जिसमें UP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (यूपीजीआईएस-23) में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कोशिश की गई है। जीबीसी के संशोधित लक्ष्य 13 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले प्रस्तावित निवेश का आंकड़ा लगभग 6.37 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।
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साथ ही, दीपावली के बाद होने वाले जीबीसी समारोह के लिए करीब 5.20 लाख करोड़ रुपये का निवेश सौदा लगभग पूरा हो गया है। इनमें 1370 कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने यूपीजीआईएस में सरकार के साथ कोई करार नहीं किया था। इन कंपनियों में करीब 64,631 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
एमओयू में करीब 38.28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा
यूपीजीआईएस में करीब 25000 से ज्यादा कंपनियों ने करीब 35 लाख करोड़ रुपये का एमओयू किया था, जो अब 38.28 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग का लक्ष्य एक तिहाई से ज्यादा निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना है।
18 लाख लोगों की नौकरी
यदि भूमि पूजन समारोह के लिए अब तक अंतिम रूप से चुनी गई कंपनियों द्वारा प्रस्तावित निवेश कार्यान्वित होता है, तो करीब 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
निवेश जुटाने में नगर विकास विभाग पिछड़ा
नगर विकास, बेसिक शिक्षा और यूपीडा ने निवेश प्रस्तावों को भूमि पूजन की दहलीज तक पहुंचाने की विभागीय दौड़ में सबसे कमजोर प्रदर्शन किया है। आपको बता दे की 1.25 लाख करोड़ रुपये के बड़े लक्ष्य के मुकाबले, नगर विकास विभाग केवल मात्र 645 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त कर सका है। यूपीजीआईएस के समझौते में भी यह निवेश नहीं है।
चीनी और गन्ना विभाग ने लक्ष्य हासिल किया
3750 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के मुकाबले, कृषि विभाग महज 110.77 करोड़ रुपये के निवेश को अंतिम रूप दे सका है। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उपलब्धि भी एक प्रतिशत के आसपास हैं। वहीं, चीनी विभाग और गन्ना विभाग ने करीब 1225 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर निवेश लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, यूपीसीडा, नोएडा और उच्च शिक्षा विभाग भी भूमि पूजन में बड़ा निवेश आकर्षित करने में सफल रहे हैं।
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