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बजट 2025 में किसान हुए निहाल, कम ब्याज पर अब मिलेंगे 3 लाख की बजाय 5 लाख रुपए

Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। जिसके बाद अब किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को 3 लाख की जगह 5 लाख का लोन मिल सकता है। जानिए कितना लगेगा ब्याज।

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बजट 2025 में किसान हुए निहाल, कम ब्याज पर अब मिलेंगे 3 लाख की बजाय 5 लाख रुपए

Budget For Farmers : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने आज यानी 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। जी हां, अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड  से 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा। पहले ये लिमिट 3 लाख रुपये तक ही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसानों को इस पर कितना ब्याज देना होगा।

किसानों के लिए बड़ी घोषणा

केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी है। दरअसल जो किसान पहले किसान क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 3 लाख तक लोन ले पाते थे। वो किसान अब किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। बता दें कि पहले ये लिमिट 3 लाख रुपये तक ही था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। सरकार के इस कदम से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 

किसान क्रेडिट कार्ड  क्या है?

अब सवाल ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकारी योजना है, जो किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन देती है। इस लोन का इस्तेमाल किसान अपनी खेती के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी की व्यवस्था, उपकरण आदि पर कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का उद्देश्य किसानों को वित्तीय मदद देना है, ताकि वे अपनी खेती को बेहतर तरीके से चला सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड पर कितना ब्याज?

बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने की ब्याज दर बहुत कम होती है। इस योजना में किसानों को केवल 4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर लोन मिलता है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि अगर कोई किसान 1 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे सिर्फ 4,000 रुपये ब्याज के तौर पर देने होंगे। यह ब्याज दर अन्य कर्जों के मुकाबले बहुत कम है, जो किसानों के लिए फायदे का सौदा है।

किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरूआत?

किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत 1998 में की गई थी। उस वक्त इसका उद्देश्य था किसानों को सस्ते और आसान लोन की सुविधा मिल सके। जिससे वो अपने खेती के लिए बीज समेत अन्य कीटनाशक दवाईयां खरीद सके। इसके अलावा अगर किसान समय पर लोन चुकाता हैं, तो उन्हें और छूट मिलती है।