MP में बदलेगी गौशालाओं की सूरत, आर्थिक मदद में होगी बढ़ोतरी, गाय के लिए रोजाना देगी 40 रुपए

MP Agriculture News: सीएम डा. मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार प्रदेश में गौशाला चलाने वालों को दी जाने वाली आर्थिक मदद दोगुनी करने की घोषणा की है. मंगलवार को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी पंजीकृत पशु आश्रयों को दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि को 20 रुपए प्रति पशु प्रति दिन से दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

20 रुपए से 40 रुपए की राशि बढ़ोतरी  

मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने गौशाला की गायों के लिए दिन में 20 रुपए से 40 रुपए की राशि बढ़ा दी है।  वहीं, पशु विकास योजना का नाम बदलकर डॉ. अंबेडकर हो गया।  मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार (8 अप्रैल) को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।  अब गौशाला में प्रति गाय 20 रुपये की जगह 40 रुपये होंगे।  इसके अलावा, पूरे राज्य में पीपीपी मोड पर गौ विहार बनाए जाएंगे।  वहीं, पशुपालन विभाग की पशु विकास योजना को डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम दे दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोकनगर जिले में श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम जाएंगे, जैसा कि मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया है।  राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन एवं दुग्ध संघों के बीच अनुबंध पर अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर होंगे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली के लाल किले में होगा।  मंत्रिमंडल के सदस्य भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे।  बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर नगर में मनाई जाएगी।  उनका कहना था कि राज्य में पीपीपी मोड पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज को अब सरकार 25 एकड़ जमीन एक रुपए प्रति एकड़ की दर पर देगी।  पूर्व में कॉलेज संचालक को जमीन की व्यवस्था करनी थी।  जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों को जोड़ा जाएगा।

4 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सौगातों की घोषणा

बैठक में केंद्र सरकार ने राज्य को चार हजार करोड़ से अधिक की सौगातें दी हैं।  राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।  इसमें 28.5 किलोमीटर लंबा ग्वालियर पश्चिमी बाईपास, जो 1,426 करोड़ रुपये का खर्च करेगा, और सागर बाईपास, जो 688 करोड़ रुपये का खर्च करेगा। उल्लेखनीय है मोहन कैबिनेट ने  'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' का नाम बदलकर 'डॉ आंबेडकर पशुपालन विकास योजना' करने के एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस योजना का उद्देश्य पशुपालन व डेयरी संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना और जीडीपी में राज्य के योगदान को बढ़ाना है.