DA Arrears 18 months : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लेकर मिल गया बड़ा अपडेट

The Chopal, DA Arrears 18 months : महंगाई भत्ता सरकार द्वारा हर साल दो बार बदलता है।  जनवरी में पहला संशोधन आता है, जबकि जुलाई में दूसरा संशोधन आता है।  इसी के तहत सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, जिससे कर्मचारियों की वेतनवृद्धि होती है। 

 2020: महंगाई भत्ता बंद
 
 2020 में सिर्फ एक देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने कोविड-19 महामारी का सामना किया था।  इससे सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA hike) को 18 महीने के लिए रोक दिया था।  कर्मचारियों को इसलिए तीन किस्तों का डीए नहीं मिला। 

 कॉन्फेडरेशन ने फिर से इस मुद्दे को उठाया।
 
 केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों ने कोविड-19 के दौरान लंबे समय से रोके गए महंगाई भत्ता को देने की मांग की है।

 कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने इसे फिर से बल दिया है।  इस विषय को पुनः उठाया गया है।

 सर्कुलर जारी किया गया है
 
 COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (DA) के बकाया की मांग, कॉन्फिडरेशन ने एक सर्कुलर जारी किया है।

 इसका भुगतान करना होगा।  जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया DA Arrears है।  सर्कुलर ने बकाया महंगाई भत्ता सहित कई मांगों को पूरा किया है।  इसका जल्द से जल्द समाधान आवश्यक है।

 कॉन्फेडरेशन ने 7 मार्च 2025 को एक सर्कुलर में कहा कि केंद्र सरकार के ध्यान न देने से उनकी जायज मांगे अभी तक पूरी नहीं हो सकीं।

 यह महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं

 फेडरेशन ने आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) को जल्द से जल्द बनाने की मांग की है।  ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से शुरू करें।  कोरोना काल में रोकी गई रकम को तीन किस्तों में भुगतान करने का सुझाव दिया गया है।  

 महंगाई पर सरकारी रुख 

 केंद्रीय कर्मचारियों की निरंतर मांगों के बावजूद सरकार का रुख पहले से ही स्पष्ट है।  सरकार ने इसे कई बार स्पष्ट किया है।

 सरकार का कहना है कि 18 महीने का बकाया DA Arrears (DA Arrears) नहीं दिया जाएगा।  सरकार ने आर्थिक पैसा लेकर इसे असंभव बताया है।