DA merger : क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा महंगाई भत्ता, सरकारी कर्मचारियों के काम की सूचना

The Chopal, DA merger Update : लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के DA में हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब बेसिक सैलरी का कुल डीए 55% है।

कर्मचारियों को नवीनतम वेतन आयोग (नया वेतन आयोग) का इंतजार है क्योंकि सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था।

इससे कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग में डीए को मर्ज किया जा सकता है, जिससे उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा (DA merge news)। इस पर भी सरकार ने प्रतिक्रिया दी है; इस बारे में नवीनतम अपडेट देखें।

डीए मर्ज पर सरकार का उत्तर—

महंगाई को देखते हुए, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने डीए को बेसिक सैलरी में शामिल करने की मांग की है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार अभी बेसिक सैलरी में डीए को शामिल करने की कोई योजना नहीं है। मूल वेतन से इसे अलग रखा जाएगा।

डीए बेसिक सैलरी में मर्ज कब हुआ-

5वें वेतन आयोग के शुरू होने पर DA को बेसिक सैलरी में जोड़ा गया, जो उस समय 50% से अधिक था। DA को इसके बाद छठे वेतन आयोग में बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई समर्थन नहीं मिला। 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था।

कर्मचारियों को अभी 55% DA मिल रहा है (DA kab merge hoga), लेकिन आठवें वेतन आयोग में 50% या पूरा DA मर्ज किया जा सकता है।

डीए का कैलकुलेशन बदल सकता है—

Experts कहते हैं कि DA कैलकुलेशन का आधार भी बदल सकता है अगर सरकार अगले वेतन आयोग में DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करती है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़े इसे कैलकुलेट करते हैं। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार हर छह महीने में कर्मचारियों के डीए (DA latest news) में बदलाव करती है। इसी आधार पर पेंशनर्स की डीआर में बदलाव भी किए जाते हैं।

कितना लागू हो सकता है फिटमेंट फैक्टर-

8वें वेतन आयोग के तहत DA और वेतन-पेंशन संशोधन की गणना के लिए अभी कोई नवीनतम सिद्धांत नहीं बनाया गया है। नवस्थापित वेतन आयोग की सिफारिशों में ही यह पता चलेगा। सरकार ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

फिर भी, 7वें वेतन आयोग के अनुसार 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन में बढ़ौतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) या किसी अन्य आधार पर भी हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर इस बार 1.90 से 2.86 तक हो सकता है।

महंगाई वर्ष भी बदलेगा-

2016 में 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ। तब बढ़ी हुई महंगाई के हिसाब से AICPI-IW की गणना के लिए 2016 को मूल वर्ष निर्धारित किया गया। इसके बाद महंगाई काफी बढ़ी है, इसलिए बेस वर्ष बदल सकता है। हालाँकि, सरकार को बेस ईयर या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का फैसला लेना है।

नए वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा अगर कोई अन्य उपाय वेतन या सैलरी संशोधन (8th CPC) में अपनाया जाता है। सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।