राजस्थान में इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लगाए जाएंगे उद्योग, 100 बीघा जमीन हुई थी चिन्हित

Rajasthan News : राजस्थान में अलवर जिला के मालाखेड़ा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के दोनों और 10 किमी, 25 किमी व 50 किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नए सिरे से उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इसके लिए यहां करीब सौ बीघा जमीन चिह्नित करनी है। 

बीते दिनों पहले राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज हुआ था। इसमे अंतरराष्ट्रीय उद्यमी और निवेशक भाग लिया था। उन्होंने भौगोलिक स्थिति के अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए चर्चा की थी। इसके लिए करीब 100 बीघा जमीन चिह्नित की जानी है। अलवर जिला कलक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा भी इस दायरे में आता है। इसको लेकर उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को जमीन तलाश ने के लिए पत्र लिखा है।

2021 में हुई घोषणा नहीं चढ़ी परवान

मालाखेड़ा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मार्च 2021 में बजट घोषणा की। इस पर राजस्व विभाग, निर्माण विभाग, प्रशासनिक अधिकारी तथा रीको विभाग के अधिकारी तुरंत हरकत में आए जिन्होंने मालाखेड़ा में पहुंचकर बरखेड़ा तथा जाटोली में मौके पर जाकर जमीन का भौतिक सत्यापन किया। जहां 90 बीघा भूमि में से 82 बीघा भूमि ही उद्योग के काबिल नजर आई। भूमि चिन्हित कर उपखंड कार्यालय मालाखेड़ा से 11 अप्रेल 2021 को जिला कलक्टर के पास भूमि रीको के लिए आवंटित करने व उसकी किस्म चेंज करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया।

3 वर्ष 6 महीने गुजर जाने के बाद भी बरखेड़ा में उद्योग स्थापित करने के लिए पत्रावली अलवर जिला कलक्टर कार्यालय से नहीं निकली। जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की उदासीनता के चलते योजना परवान नहीं चढ़ी। यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से रीको कंपनी की ओर से स्टेट हाईवे 44 जमालपुर स्टैंड तथा अलवर करौली मेगा हाईवे 25 बरखेड़ा गेट पर औद्योगिक क्षेत्र का मार्ग सूचक लगा दिया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसको लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है।

उद्योग स्थापना के लिए सभी सुविधाएं है

ग्रामीणों के अनुसार 3 वर्ष से क्षेत्र के लोगों के साथ छलावा हो रहा है। उद्योग यहीं पर स्थापित किया जाना चाहिए। मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने बताया क्षेत्र के पढ़े लिखे आईटीआई होल्डर तथा लघु उद्योग स्थापित करने वाले को मौका मिले। इसलिए उद्योग चिह्नित भूमि पर ही स्थापित कर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना चाहिए।