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UP में एयरपोर्ट के लिए 26 गांवों में जमीन अधिग्रहण, भूमि देने वाले किसानों के बच्चों को मिलेगी नौकरी

UP News : उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार तेजी से किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रमुख परियोजना है. इस एयरपोर्ट में जमीन देने वाले किसानों के लिए अब बड़ी खुशखबरी सामने आई है

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UP में एयरपोर्ट के लिए 26 गांवों में जमीन अधिग्रहण, भूमि देने वाले किसानों के बच्चों को मिलेगी नौकरी

Uttar  Pradesh News : उत्तर प्रदेश में नोएडा (जेवर) इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, और इस प्रक्रिया में किसानों को बेहतर मुआवजा और अन्य सुविधा मिलने की बड़ी योजना सामने आई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रभावित किसानों के बच्चों के लिए रोजगार पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल को जेवर विधायक, यीडा सीईओ और जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। पहले और दूसरे चरणों में जमीन को अधिग्रहण किया गया था, अब तीसरे चरण में प्रक्रिया जारी है। योग्य युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करके योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी।

बच्चों को रोजगार देने के लिए पोर्टल का रोजगार शुभारंभ

सोमवार को, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के बच्चों को रोजगार देने के लिए पोर्टल का रोजगार शुभारंभ हुआ। इस पोर्टल के माध्यम से युवा नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, यीडा सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जगह पर पोर्टल का शुभारंभ किया।
1334 हेक्टर जमीन छह गांवों से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए दी गई है। दूसरे चरण में भी 1365 हेक्टर जमीन छह गांवों को दी गई है। 14 गांवों में 2053 हेक्टर जमीन का अधिग्रहण तीसरे चरण में हो रहा है। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को रोजगार की पेशकश की गई थी। कुछ ही महीने में एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने वाली है। इसलिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित युवाओं को रोजगार प्रदान करने की भी कोशिश की गई है। युवा शुरू किए गए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।

औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे

योग्यता के आधार पर स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी मिलेगी। युवा आवेदन के लिए शिविर होंगे। विधायक ने कहा कि यह सरकार से किया गया वादा पूरा करने का प्रयास है। पोर्टल पारदर्शी होगा, सीईओ अरुणवीर सिंह ने यह कहा हैं। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि प्रभावित परिवारों के बच्चों का एक व्यापक डाटाबेस प्रशासन के पास पहले से ही है। जल्द ही इसे पोर्टल से जोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट के लिए पहली बार जमीन देने वाले किसानों के बच्चों को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। योग्यतानुसार नौकरी मिलेगी।

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