UP में डिफेंस कॉरिडोर के लिए तेजी से होगा जमीन अधिग्रहण, इन गांवों से ली जाएगी भूमि
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के इस जिले में डिफेंस की प्रक्रिया चल रही है। जमीन अधिग्रहण की 89 फीसदी किसानों ने भूमि देने की सहमति दी हैं। इसमें किसानों को मुआवजा देने के लिए धनराशि दी गई है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कई ज़िलों में रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास होगा।
UP News : उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। एक जिले में डिफेंस से जुड़ी परियोजना के लिए 89% किसानों ने अपनी जमीन देने की सहमति दे दी है। इसके बदले सरकार की ओर से किसानों को उचित मुआवजा राशि दी जा रही है। डिफेंस कॉरिडोर अंडला नोड के विस्तार के लिए धनीपुर एयरपोर्ट से आगे जीटी रोड पर जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। इसमें किसानों को मुआवजा देने के लिए धनराशि दी गई है। इसके लिए जसरथपुर गांव और जुलूपुर सिहोर के निकट जमीन चुनी गई है।
अब अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर अंडला नोड के जीटी रोड पर विकसित हो रहे क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो जाएगी। वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 62 करोड़ 77 लाख 96 हजार रुपये निकाले हैं। भूमि अधिग्रहण लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। बजट जारी होने के बाद काम और तेजी से होगा। डिफेंस कॉरिडोर अंडला नोड के विस्तार के लिए धनीपुर एयरपोर्ट से आगे जीटी रोड पर जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। इसमें किसानों को मुआवजा देने के लिए धनराशि दी गई है। इसके लिए जसरथपुर गांव और जुलूपुर सिहोर के निकट जमीन चुनी गई है। यहां 89% किसानों ने भूमि देने की सहमति दी, जिसके बाद 87 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया के तहत, सरकार से धन की मांग की गई थी।
इसी तरह, शासन ने 6277.96 लाख रुपये निकाले हैं। रक्षा कॉरिडोर नोड, जो प्रदेश के अन्य शहरों में बनाया जा रहा है, के लिए भी धन दिया गया है। यहां जमीन अधिग्रहण कार्य जारी है। अब तक, 80 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण करके किसानों को टोकन दिए गए हैं। अब किसानों को पैसे मिलेंगे। भूमि अधिग्रहण कार्य अभी भी जारी है। शासन से आदेश मिलने पर आगे कदम उठाया जाएगा।
स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट, रेट निर्धारित
यूपीडा ने एयरपोर्ट से सिर्फ तीन किमी दूरी पर बनने वाले इस नोड के लिए 4005 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर का प्लॉट रेट निर्धारित किया है। साथ में, इसमें पूरी तरह से स्टांप ड्यूटी से छूट मिलेगी। प्लाटों को अंडला नोड में खुली बोली से आवंटित किया गया था। इसमें निवेश मित्रों पर आवेदन के माध्यम से आवंटन होगा, और एंकर यूनिटों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव सड़क, स्ट्रीट लाइट, 24 घंटे बिजली पानी, ग्रीन एरिया और ड्रेनेज के लिए बनाकर सरकार को भेजा जा रहा है।
इसलिए, यह विस्तार
आईओसीएल का बॉटलिंग प्लांट अंडला नोड में है, इसलिए डिफेंस कॉरिडोर पलवह रोड पर है। यही कारण है कि आईओसीएल वहाँ बारूदी उत्पाद बनाने वाली यूनिट लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरी बात यह है कि अब वहाँ जगह नहीं है। यही कारण है कि एयरपोर्ट को दिल्ली-कानपुर-आगरा हाईवे से जोड़ने के आसान रास्ता को ध्यान में रखकर इसका विस्तार किया जा रहा है।