UP में भूमि अधिग्रहण पर जमीन के बदले मिलेगी जमीन, किसानों को दुगना फायदा
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण की नई नीति बनाने पर काम कर रही है। नए मॉडल से किसानों को दो तरफा फायदा मिलेगा। इस पर पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में एक बैठक में चर्चा हुई। इस विषय पर राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों से सुझाव मांगे गए हैं।
Uttar Pradesh : सरकार अब किसानों से जमीन लेने का एक नया तरीका सोच रही है। इसलिए सरकार जयपुर मॉडल को लागू करने पर विचार कर रही है। माना जाता है कि इस मॉडल के लागू होने से किसानों और विकास प्राधिकरणों दोनों को जमीन मिलने में आसानी होगी। इस नीति के अनुसार किसानों से समझौते के आधार पर जमीन ली जाएगी। किसानों को ली गई जमीन के बदले मुआवजा भी मिलेगा, साथ ही राजमार्ग के किनारे कामर्शियल जमीन भी दी जाएगी। माना जाता है कि इससे किसानों को जमीन देने में कोई समस्या नहीं होगी।
जानकारी के अनुसार, प्राधिकरणों को जमीन अधिग्रहण करते समय किसानों को दर बताई जाएगी। किसानों को मुख्य मार्ग पर जमीन के बदले जमीन देने की पेशकश की जाएगी। किसान इस जमीन को बाद में बेच भी सकते हैं। उम्मीद है कि इससे प्राधिकरणों को जमीन अधिग्रहण करना आसान होगा। इस पर पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में एक बैठक में चर्चा हुई। इस विषय पर राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों से सुझाव मांगे गए हैं।
कम पड़ रही जमीन
राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार को जमीन की जरूरत होती है, जैसे सड़कें बनाना, फैक्ट्रियां लगाना और अन्य कार्य करना। जब सरकार के पास कोई भूमि नहीं है, तो उसे भूमि खरीदनी पड़ती है। किसान जमीन देने के लिए राजी नहीं होते, इससे सरकार को कठिनाई होती है। सरकार ऐसी समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही बड़ा निर्णय ले सकती है। इसके लिए जयपुर मॉडल को लागू करने का विचार है। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से सुझाव लेकर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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