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केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और HRA को लेकर किया गया बड़ा बदलाव, सैलरी में आएगा इतना उछाल

8th pay commission : 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बदल दी जाएगी। इसके साथ ही महंगाई होगी और HRA बदल जाएगा। इसका असर कर्मचारियों का मासिक वेतन होगा। इन बदलावों से कर्मचारियों की सैलरी बहुत बढ़ जाएगी जब नया वेतन आयोग लागू होगा। आइये जानते हैं कि कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी कितनी होगी।

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केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और HRA को लेकर किया गया बड़ा बदलाव, सैलरी में आएगा इतना उछाल 

The Chopal, 8th pay commission : जनवरी में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा। नए वेतन आयोग के लागू होने पर HRA और DA में भी बदलाव होगा।

सरकार नया वेतन आयोग बनाने के बाद इस साल के अंत तक इस पर सिफारिशें प्राप्त करेगी. इसके बाद सरकार अंतिम निर्णय लेकर नया वेतन आयोग लागू कर देगी। 8वें वेतन आयोग में डीए और एचआरए में बदलाव से कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से बदल जाएगा, जिससे वेतन में बड़ी बढ़ौतरी होगी।

डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा—

केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 55 प्रतिशत DA merger मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग (Basic Salary Hike) लागू होने पर इसे मूल वेतन में मर्ज किया जा सकता है। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने पर 125 प्रतिशत DA को बेसिक सैलरी में डाला गया। इसके बाद DA शून्य होगा और 8th CPC में DA गणना फिर से शुरू होगी। 

बदल जाएगा सैलरी प्रणाली—

ध्यान दें कि DA (DA update) का कैलकुलेशन फिलहाल 2016 के AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने पिछली बार 7वां वेतन आयोग लागू करते समय केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेड पे को खत्म करके पे मैट्रिक्स व्यवस्था लागू की थी। डीए कैलकुलेशन (DA news) का सिद्धांत इस बार बदल सकता है। डीए को बेसिक सैलरी में शामिल करने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था इससे बहुत बदल सकती है। 

कर्मचारियों के लिए HRA महत्वपूर्ण है—

डीए की तरह ही कर्मचारियों का वेतन भी महत्वपूर्ण है (DA and HRA in 8th CPC)। ऐसे ही पेंशनर्स के लिए पेंशन और डीआर बहुत महत्वपूर्ण हैं। HRA (HRA Update News) में भी बदलाव देखने को मिल सकता है जब नया वेतन आयोग इस बार लागू होगा। HRA की दरों में हर बार नया वेतन आयोग लागू होता है। 

HRA में बदलाव क्या है?

छठे वेतन आयोग में X, Y और Z शहर के HRA दरें 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत बढ़ाई गईं।  बाद में सातवां वेतन आयोग (सातवां CPC उदारीकरण) लागू हुआ, जिससे ये क्रमश: 24%, 16% और 8% बढ़ गए। HRA 30, 20 और 10 प्रतिशत हो गया जब कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत पहुंच गया। 8वें वेतन आयोग से भी उम्मीद है कि HRA दरों को बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर के अनुसार बदल दिया जाएगा।

नए वेतन आयोग में HR Officer की स्थिति

8वें वेतन आयोग (8th CPC latest news) में बेसिक सैलरी के अनुसार HR को बदला जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी को मासिक 30 हजार रुपये मिलते हैं, तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होने पर उनकी बेसिक सैलरी 30,000×1.92= 57,600 रुपये होगी। इसके परिणामस्वरूप, HRA की कैलकुलेशन भी बदल जाएगी और यह नई तय होने वाली मूल पे के आधार पर बढ़ जाएगा। 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर भी अलग कैलकुलेशन किया जाएगा और इसका प्रतिशत अनुपात बदल जाएगा। 

इस मामले में भी सरकार ही अंतिम निर्णय लेगी-

X शहर में 10,500 रुपये, Y शहर में 7,000 रुपये और Z शहर में 3,500 रुपये की बढ़ौतरी (salary hike in 8th CPC) हो सकती है, जब 8वें वेतन आयोग लागू होगा। फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) भी सरकार का अंतिम निर्णय है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 

फिटमेंट फैक्टर के अनुसार इतनी सैलरी बढ़ेगी-

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक निर्धारित किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों का मूल वेतन 30 से 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। फिर भी, कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary in 8th CPC) 18,000 रुपये प्रति महीना मिल रहा है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है, तो वेतन में 92 प्रतिशत की बढ़ौतरी हो सकती है, यानी 18,000 रुपये का मासिक वेतन 34,560 रुपये हो जाएगा। 

पिछले वेतन आयोग में सैलरी इतनी बढ़ी थी-

7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ौतरी हुई। केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 11 हजार रुपये बढ़ा। 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया।

इन मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई:

अब कई कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय काउंसिल (JCM) का स्टाफ साइड भी लगातार बैठक करता है। हाल ही में पिछले सप्ताह 22 अप्रैल को हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में न्यूनतम वेतन, वेतन ढांचे, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों, पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ (8th CPC वृद्धि) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। नए वेतन आयोग के संबंध में सभी सदस्य संगठनों को सूचित किया गया है कि वे 20 मई तक लिखित रूप में अपनी प्रतिक्रियाएं दें। सभी संगठन के सदस्यों से राय लेने के बाद अंतिम मेमोरेंडम बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

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