MSP Hike: यह छह फसल किसानों के करवा देगी बल्ले-बल्ले, करोड़ों किसानों का बड़ा फायदा

The Chopal : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करके इस तबके को त्योहारी सीजन में बड़ी सौगात दी है। साथ ही, रबी की छह फसलों में एमएसपी को बढ़ाकर करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने फसलों का एमएसपी बढ़ाने का निर्णय भी सियासी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। किसानों के संगठनों ने केंद्र सरकार की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की घोषणा पर एकजुट प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यद्यपि, राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार बताया है।

केंद्रीय सरकार ने छह महत्वपूर्ण रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूर किया है। वर्तमान मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी में दो से सात प्रतिशत का इजाफा हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया। इस अनुमोदन से गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सनफ्लावर के अगले सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। 

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केंद्रीय सरकार ने जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, उनमें मसूर सबसे अधिक है; सरसों दूसरे स्थान पर है, गेहूं तीसरे स्थान पर है, और सनफ्लावर चौथे स्थान पर है। जबकि उसके बाद चने और जौ की एमएसपी बढ़ी है। कुछ फसले दो से सात प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ छह हजार रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य को पार कर गईं हैं, जबकि कुछ उसे पार कर गए हैं।

जानकारी के अनुसार, मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मसूर पर 425 रुपये की बढ़ोतरी करके देश के किसानों को बड़ी राहत दी है। गत वर्ष के लिए मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6425 रुपये था। केंद्र सरकार ने भी सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये कर दिया है। किसानों को पिछले वर्ष 5660 रुपये का न्यूनतम समर्थन मिलेगा। जबकि गेहूं की फसल और सनफ्लावर के लिए केंद्रीय सरकार ने एमएसपी में डेढ़ सौ रुपये की बढ़ोतरी की है। 

वृद्धि हुई एमएसपी के अनुसार गेहूं किसानों को अगले वर्ष 2275 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। जबकि सनफ्लावर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5800 रुपये है। केंद्रीय सरकार ने जौ को 115 रुपये और चने को 105 रुपये कर दिया है। केंद्र सरकार ने जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपये और चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5440 रुपये निर्धारित किया है।

अब रबी फसलों का बढ़ाया गया समर्थन मूल्य भी राजनीति में चर्चा में है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अधिक सवाल उठाया गया था किसानों की आय को दोगुना करना था। राजनीतिक विश्लेषक और प्रगतिशील किसान संघ के सदस्य जेएन अहिरवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब किसानों की दोगुनी की गई आय का जवाब देने के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की तैयारी में है। 

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आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1100 रुपये हुआ करता था, जो 2024-25 के लिए 1850 रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह गेहूं का समर्थन मूल्य 2014-15 में 1400 रुपये हुआ करता था, जो कि अगले साल के लिए 2275 रुपये कर दिया गया है।

चने का समर्थन मूल्य 2014-15 में 3100 रुपये था, जो अब 5440 रुपये कर दिया गया है।
मसूर का समर्थन मूल्य 2014-15 में 2950 रुपये था, जो 2024-25 में 6425 रुपये कर दिया गया है।
सरसों का समर्थन मूल्य 2014-15 में 3050 रुपये था, जो कि अगले साल से 5660 रुपये कर दिया गया है।
सनफ्लावर का समर्थन मूल्य 2014-15 में 3000 रुपये हुआ करता था, जो साल 2024 के लिए 5800 रुपये कर दिया गया है।