UP के इस एक्सप्रेसवे किनारे बसेंगे नए शहर, 1512.6383 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

Uttar Pradesh News : यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) यमुना एक्सप्रेसवे से सटे टप्पल और हाथरस में दो नए शहर बनाने की योजना बना रहा है। इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है। यहां एक लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी पहले से ही चल रही है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

आगरा में पहले एक नगरीय केंद्र बनाने का काम चल रहा है। दूसरी बार, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस में नए शहर बनाने की योजना है। शुरू में, मथुरा जिले के राया और अलीगढ़ में टप्पल-बाजना में एक नगरीय केंद्र को ही बनाया जाएगा। शेष हरित क्षेत्र अभी सूचीबद्ध हैं। उद्योगों, घरों, दुकानों और संस्थाओं को इससे फायदा होगा। 

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब

यीडा के मास्टर प्लान फेज-दो में टप्पल अर्बन सेंटर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का प्रस्ताव है, सिटी मजिस्ट्रेट व भूमि अध्याप्ति अधिकारी रामशंकर ने बताया। लॉजिस्टिक हब को जमीन देने का प्रस्ताव पहले ही अलीगढ़ जिला प्रशासन को भेजा गया था। यीडा ने टप्पल-बाजना अर्बन सेंटर के लिए दो भागों में 1512.6383 हेक्टेयर जमीन खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। चिन्हित जमीन के गाटा मिलान में विभाग जुट गया है। प्रस्ताव में कई गाड़ी भी हैं, जो पूर्व में ही यमुना एक्सप्रेस-वे पर चढ़ गए हैं। यीडा ने इस समय अपना संशोधित प्रस्ताव भेजा है।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में टप्पल पंचायत, अलीगढ़ जिले में अर्बन सेंटर बनाया जाएगा। चिह्नित भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) के लिए नामित एजेंसी से एजेंसी नामित करने की मांग की गई है। परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण इसके माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

मुख्य बिंदु: लॉजिस्टिक हब और अर्बन सेंटर विकास योजना

विकास के मुख्य उद्देश्य:

अर्बन सेंटर, मल्टी लॉजिस्टिक हब, एविएशन हब के निर्माण से क्षेत्र का तेज़ विकास।
गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर में भीड़ कम करना।
नौकरी और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना।

भूमि अधिग्रहण:

लॉजिस्टिक हब के लिए: 811.4348 हेक्टेयर जमीन।
अर्बन सेंटर के लिए: 701.1035 हेक्टेयर जमीन।
कुल: 1512.6383 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण होगी।

प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क:

अलीगढ़ जिले के श्यारौल और डोरपुरी में प्रस्तावित।
दोनों गांवों में कुल 165 हेक्टेयर भूमि चिह्नित।

सर्वेक्षण कार्य:

नोएडा की गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी।
दो महीने में सर्वे रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

परियोजना के लाभ:

क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास।
लॉजिस्टिक, आवासीय, और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा।
नई नौकरियां और आर्थिक अवसरों का सृजन।
आसपास के क्षेत्रों की यातायात और व्यापारिक व्यवस्था में सुधार।