UP से एमपी तक बनेगा नया हाई स्पीड हाईवे, 66 गांवों की जमीनों का होगा अधिग्रहण

MP News : मध्य प्रदेश में हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार की निरंतर प्रयासों के चलते अब जमीन अधिग्रहण का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश से शुरू होकर यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश तक बनने वाला है। इस कॉरिडोर के निर्माण में 66 गांवों में जमीन अधिग्रहण किया जाना है।

ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आगरा, उत्तर प्रदेश तक चलने वाले प्रस्तावित हाईस्पीड कॉरिडोर के लिए 66 गांवों में जमीन अधिग्रहण किया जाना है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 66 गांवों से लगभग 550 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इस कॉरिडोर के बनने से ग्वालियर और आगरा के बीच की दूरी लगभग 32 किमी. तक कम हो जाएगी और दोनों शहरों के बीच सफर करने में लगभग एक घंटे की बचत होगी।

66 गांवों की जमीन ली जाएगी

ग्वालियर-आगरा हाईस्पीड कॉरिडोर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 66 गांवों से गुजरेगा और इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है। ग्वालियर-मुरैना के बॉर्डर पर सुसेरा गांव में रायरू-झांसी बायपास से कॉरिडोर की शुरुआत होगी। यहां से कॉरिडोर शनि मंदिर रोड पर स्थित गांव उराहना, पिपरसेवा, मुरैना और धौलपुर के बक्सपुरा से होकर आगरा के देवरी गांव तक जाएगा। कॉरिडोर के लिए ग्वालियर के एक गांव, मुरैना के 32 गांव, धौलपुर के 18 गांव और आगरा के 15 गांवों में जमीन दी जाएगी।

दस कंपनियों (अडानी भी शामिल) ने कॉरिडोर के लिए बोली लगाई

आगरा-ग्वालियर कॉरिडोर में अडानी एंटरप्राइजेज भी बोली लगाई है। इनमें इंफ्रास्ट्रकर डेवलपर्स, पीएनसी इंफ्राटेक, दिलीप बिल्डकॉन, डीआर अग्रवाल इंफ्राकॉन, जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स, एमकेसी इंफ्रास्ट्रकर, वेलस्पन एंटरप्राइज़ और गावर इंफ्रा शामिल हैं। मंगलवार को कॉरिडोर में टेक्निकल बिड्स खोला गया था। आगरा-ग्वालियर कॉरिडोर, जो 88 किमी. लंबा है, पूरी तरह से बंद होगा।