New Pension Rules : कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले, पेंशन पर मिलेगा 8% ब्याज, RBI का नया नियम
The Chopal, Pension Rules : समय-समय पर आरबीआई बैंकों और उनके ग्राहकों को जानकारी दी जाती है। आरबीआई (RBI) ने हाल ही में एक और अपडेट जारी किया है जिसमें कर्मचारियों को पेंशन के बारे में बैंकों को निर्देश दिए गए हैं।
आरबीआई ने पेंशन को लेकर भी कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि बैंक अब पेंशनधारकों को 8 प्रतिशत का ब्याज पेंशन पर देंगे (बैंक समाचार)। देश भर में लाखों पेंशनर्स इससे लाभ उठाएंगे। बैंक द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है।
आरबीआई ने यह नियम बनाया है:
कर्मचारी पेंशन भी वेतन की तरह महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की पेंशन में देरी होने पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा। आरबीआई ने यह नियम बनाया है कि पेंशनर्स के बकाया में देरी न हो, जैसा कि उसने अपने मास्टर सर्कुलर में कहा है (RBI circular for pension)।
नियमों का सख्ती से पालन करना होगा-
आरबीआई ने बैंकों को सख्ती से अपने नए निर्देशों का पालन करने को कहा है। आरबीआई (RBI) की खबरों के अनुसार, कोई बैंक पेंशन का भुगतान निर्धारित तिथि से देरी से करता है तो 8 प्रतिशत ब्याज सालाना दर से मुआवजे के रूप में देगा।
पेंशनर्स को कोई दावा नहीं करना पड़ेगा:
RBI ने सर्कुलर में कहा कि यह मुआवजा लेने के लिए पेंशनर्स को कोई दावा करने की जरूरत नहीं होगी। यह स्वचालित रूप से दिया जाना चाहिए। यदि कोई बैंक पेंशन भुगतान करने की तारीख (पेंशन भुगतान करने की तारीख) से देरी करता है तो बैंक उस पर ब्याज देगा।
बैंक ग्राहक सेवाएं प्रदान करें
नियमों के अनुसार, देरी होने पर बैंकों को बकाया पेंशन (RBI rule for late pension) को खाते में भेजना होगा। आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट रूप से कहा है कि वे आरबीआई की सिफारिशों का इंतजार न करें। सभी बैंक पेंशनर्स को समय पर पेंशन का भुगतान करना बेहतर है। इसके लिए बैंकों को बेहतर कस् टमर्स सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित होंगे—
आरबीआई की इस कोशिश से अब देश के रिटायर्ड कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेगी। इससे बैंकिंग प्रणाली और पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
आरबीआई (RBI) का प्रयास है कि बुजुर्गों को पेंशन मिलने में कोई कठिनाई न हो। इन नियमों से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।