UP में 4500 एकड़ जमीन पर बनेगी नई टाउनशिप, नए रेट से ली जाएगी जमीन

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक साथ कई नई टाउनशिप बस रहा है। जिनमें से कुछ के का तो निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं कुछ परियोजनाओं के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इसी बीच लखनऊ में उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में 34 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिवाली तक नई जेल रोड पर करीबन 250 एकड़ में नई टाउनशिप परियोजना लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है।

कानपुर में इसके साथ ही मुहाना रोड पर 4500 एकड़ में नई टाउनशिप बसई जाएगी। हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में आवास विकास की पूरे प्रदेश की परियोजनाओं में दो भूखंड को जोड़कर एक मकान बनाने के और कमर्शियल में 4 जमीन को जोड़कर एक बिल्डिंग तैयार करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।

बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकेगा

बोर्ड बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि पूरे प्रदेश में आवास विकास से संबंधित कॉलोनियों में 15 मीटर या उससे ऊंची इमारत का अब स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाएगा। यह ऑडिट IIT या किसी बड़े संस्थान से कराया जाएगा। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकेगा।

मोहान रोड की 5 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा 

मोहान रोड पर आवास विकास 4 पैकेज में योजना लॉन्च करने की तैयारी थी। इसमें योजना संख्या 2 और 4 अब आवास विकास की जगह LDA लॉन्च करेगा। हालांकि योजना संख्या 1 और 3 को आवास विकास ही लाएगा।इसके लिए करीब 4500 एकड़ जमीन पर नई टाउनशिप बसाई जाएगी, जिसमें करीब 5 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा।

नई जेल रोड पर 250 एकड़ की योजना

अपर आवास सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि जेल रोड पर 250 एकड़ में नई योजना जल्द लॉन्च होगी। इसमें करीब 70 फीसदी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। दिवाली पर इसको लॉन्च किया जा सकता है।

नए रेट के हिसाब से भुगतान करेगा आवास विकास

किसानों से जमीन अधिग्रहण के दौरान किसी प्रॉपर्टी का भुगतान नहीं हुआ तो उसके लिए नया नियम बनाया गया है। इसमें मौजूदा डीएम सर्किल रेट के हिसाब से भुगतान होगा। आवास विकास की 42 योजनाओं को मिलाकर करीब एक लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। इसमें शहरी इलाके में दो और ग्रामीण इलाके में 4 गुना भुगतान होगा।

लखनऊ और अयोध्या आवास विकास करेगा निवेश

लखनऊ में दो और अयोध्या में एक योजना का आवास विकास 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हालांकि इसका करीब 40 फीसदी अमाउंट शासन से मिलेगा। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए शासन से अनुदान मिलेगा।

50 फीसदी जमा करने के बाद कब्जा

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए आवास विकास के फ्लैट को लेना आसान होगा। महज 50 फीसदी अमाउंट देने के बाद ही जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा 6 से 10 साल का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। हालांकि इसके लिए आवंटी को अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

शालीमार के लिए अपनी योजना से पीछे हटा आवास विकास

शालीमार ग्रुप के लिए आवास विकास अपनी योजना लॉन्च नहीं करेगा। दरअसल, देवा रोड पर आवास विकास ने 8 साल पहले 46 एकड़ में योजना लॉन्च करने की प्लानिंग की थी। बोर्ड बैठक में भी इसको लेकर चर्चा की गई। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब वहां शालीमार अपनी योजना लेकर आ रहा है।

शालीमार ग्रुप ने वहां 60 फीसदी जमीन किसानों से खरीद ली है। आवास विकास के नियमों के अनुसार अगर प्राइवेट बिल्डर कहीं 60 फीसदी जमीन खरीद लेता है तो आवास विकास उसको वहां अपनी योजना लॉन्च करने की अनुमति देता है। बताया जा रहा है कि यह सब जमीन पिछले 8 साल के अंदर खरीदी गई है। ऐसे में देखा जाए तो अधिकारियों की लापरवाही से यह प्रोजेक्ट निजी बिल्डर के पास चला गया है।

अयोध्या में तीन तालाब बनाएगा आवास विकास

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अपनी आवासीय योजना में आवास विकास परिषद तीन बड़े तालाब विकसित करेगा। यह 10-10 एकड़ से बड़े क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। तालाब के पानी को साफ करने के लिए फिल्टरेशन प्लांट भी लगेगा। यहां 12 पानी की टंकियां भी बनाई जाएंगी, जो पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। अयोध्या में सड़कों व अण्डरपास के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है।

आवास विकास परिषद अयोध्या में करीब 1800 एकड़ में अपनी आवासीय योजना विकसित कर रहा है। इस योजना में पहले सरयू नहर बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन आईआईटी रुड़की ने इसे निरस्त कर दिया था। ​​​​​​वॉकिग ट्रैक, जिम, योगा सेंटर, पार्क, पूजा स्थल सहित अन्य तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं भी इन तालाबों के परिसर में विकसित होंगी।