Nitin Gadkari : हाईवे पर उतरेंगे हेलीकॉप्टर, 600 जगह बनेंगे हैलीपेड, साथ ही खुलेंगे रिटेल आउटलेट
The Chopal : देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways) पर हैलीकॉप्टर और ड्रोन की लैंडिंग के लिए सुविधाएं विकसित करने पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. सरकार की योजना विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 जगह हैलीपैड बनाने की है. इनका प्रयोग मेडिकल इमरजेंसी के वक्त किया जा सकेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी. गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले साल तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा करने का है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इंडियन मर्चेंट्स चैंबर (Indian Merchants Chamber) के कार्यक्रम में कहा कि हैलीपेड जैसी सुविधाओं से सड़क दुर्घटनाओं और अंग प्रत्यारोपण (organ transplantation) जैसी मेडिकल इमरजेंसी (medical emergencies) की स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी. राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 से ज्यादा जगहों पर सरकार विश्वस्तरीय वे-साइड सुविधाएं (Wayside Amenities –WSA) बना रही हैं।
हाईवे पर मिलेंगी शानदार सुविधाएं
नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे के साथ-साथ सरकार वाहन चालकों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है. वेसाइड सुविधाओं में अच्छे शौचालय, पार्किंग और रेस्टोरेंट जैसी बेसिक सुविधाएं तो होगी ही साथ ही सड़क किनारे ट्रक चालकों के लिए डोर्मिटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा और ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं भी सुलभ कराने के लिए काम चल रहा है।
खुलेंगे रिटेल आउटलेट
नितिन गडकरी ने कहा कि हस्तशिल्प (handicrafts) और स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पादों (locally-manufactured products) को बढ़ावा देने के लिए रिटेल आउटलेट भी खोले जाएंगे उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसी अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 8-9 फीसदी के मुकाबले भारत में ढुलाई खर्च (Logistics cost) जीडीपी का 13-14 फीसदी अधिक है. उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti National Master Plan –NMP) एक बहुत बड़ी पहल है. इससे ढुलाई खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।
2024 तक अमेरिका जैसा होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर
गडकरी ने कहा कि उच्च लॉजिस्टिक्स(Higher logistics) लागत ग्लोबल बाजारों में ‘मेड इन इंडिया’ प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धा को कम करती है. ढुलाई खर्च जीडीपी के 9 फीसदी तक कम करना सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है. गडकरी ने कहा, एक मजबूत, स्थिर, निर्णायक और पारदर्शी सरकार 2025 तक देश के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।