UP में अब शासन व विभागों में अब नहीं होगा यह काम, सीएम योगी का बड़ा बयान

Ground Breaking Ceremony : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन एफडीआई पर आयोजित एक सेमिनार में कहा कि अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में खुद को स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश में अब शासन और विभागों के मकड़जाल में फाइलें नहीं उलझती, जो निवेश के लिहाज से हर उद्योगपति का चहेता बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश-निवेश प्रदेश के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एफडीआई कॉन्क्लेव 'यूपी-इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इनवेस्टमेंट इन इंडिया' को संबोधित किया।

यूपी ने एक नई कोशिश शुरू की, उन्होंने कहा। यहां पहले फाइल शासन और विभागों के मकड़जाल में फंस गई थी। आज, एकमात्र विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' उद्यमियों की सेवा करने के लिए बनाया गया है। निवेशकों को एमओयू की निगरानी करने के लिए एक पोर्टल है जिसका नाम निवेश सारथी है। यूपी में निवेशकों के लिए इन्सेंटिव मॉनीटरिंग प्रणाली काम कर रही है। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तकनीक को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। यूपी अपने निवेशकों को बचाने को तैयार है। उन्होने निवेशकों को आश्वस्त किया कि यूपी में उनका निवेश सुरक्षित होगा और व्यापार को नया आनंद देगा। 

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योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने छह-सात वर्षों में अपनी पहचान बदल दी है। आज ये भारत के नवनिर्मित उत्तर प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश विकसित भारत का एक हिस्सा है। सात वर्ष पहले, उत्तर प्रदेश एक बीमार राज्य था। हालाँकि उत्तर प्रदेश को देश का विकास का बैरियर माना जाता था, वह आज एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट बन गया है। हमारे पास प्रकृति, परमात्मा और युवा हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को सात वर्षों में दोगुना करने में सफलता मिली है। 

उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी और यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होने कहा कि यूपी को बीमार राज्य से बाहर निकालने में हमारी सफलता का मूल कारण प्रधानमंत्री का विजन था, जिसे हमने मिशन के रूप में लिया और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी पॉलिसीज बनाकर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाकर माहौल बदल दिया। 

इससे उत्तर प्रदेश अब देश की छठवीं नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, सुरक्षा के साथ बेहतर कानून व्यवस्था, बीस सेक्टोरेल पॉलिसीज और जीबीसी के चतुर्थ संस्करण के साथ। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया। उप्र ने एफडीआई और फॉर्चून ग्लोबल 500 नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में 2000 से 2017 (17 वर्ष) तक आए एफडीआई की तुलना में 2019 से 2023 के बीच चार गुना अधिक आया है। निवेशक सुरक्षित वातावरण में निवेश करना चाहते हैं जब सुरक्षा का माहौल होता है और सरकार की स्पष्ट नीति और नीयत होती है। आज उत्तर प्रदेश में इसी तरह का वातावरण देखा जा सकता है। 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां, जिसमें सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एलजी, पेप्सिको, नायरा एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, हिंदुस्तान यूनीलीवर, हायर और आइकिया शामिल हैं, सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं।

जब यूपी ने जीआईएस 2023 का आयोजन किया, तो 400 बिलियन डॉलर के निवेश के प्रस्तावों ने राज्य के एफडीआई के सपने की जगह बनने के नए संकेत दिखाए। हमने चुनौती को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई है। इसके तहत जमीन-राज्य सब्सिडी, स्टांप और रज्ट्रिरेशन, और इलेक्ट्रिसिटी टैक्सों को छूट दी गई है। यूपी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के लिए एक नया सपना स्थान बन गया है। CM ने देश-दुनिया के निवेशकों को सुरक्षित निवेश करने और यूपी की सुविधाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', अनिल राजभर और राज्यमंत्री जसवंत सैनी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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