OPS : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए सरकार का प्लान
OPS : ध्यान दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस साल के अंत तक केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकती है।
The Chopal News : केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। हाल ही में कुछ राज्यों में सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। छत्तीसगढ़, राजस् थान, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गैर-भाजपा शासत राज्यों में कर्मचारियों की मांग पर निर्णय लिया गया है। OPCS की बहाली के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को पैसा मिल गया है। राजनीतिक पार्टियां दूसरी ओर इससे राजनीत िक लाभ भी देख रही हैं।
पुरानी पेंशन को बहाल करने की प्रतिज्ञा की गई थी—
कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और विधानसभा चुनावों में पुरानी पेंशन को बहाल करने का चुनावी वादा किया था। मुख्यमंत्री सुखवेंद्र सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा पूरा नहीं किया है। पुरानी पेंशन की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है क्योंकि अब ज ब देश के पांच राज् यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरयू में भी पुरानी पेंशन की पुनर्स्थापना पर चर्चा की।
पुरानी पेंशन की बहाली बड़ा चुनावी मुद्दा रहा-
इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, यहां भाजपा हार गई. इस पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग की जा रही है. लेकिन हमें इसे बहाल करने से पहले संसाधनों की उपलब्धता और बजटीय दिक्कत को भी देखना होगा. उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की तरफ से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर पेंशन के मामले पर फैसला किया जाएगा.
NPS में साल के अंत तक बदलाव संभव-
पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव किया जा सकता है. सरकार यह तय करने की तैयारी कर रही है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी दिनों में सैलरी से कम से कम 40 से 45 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिले. इस बारे में एक उच्च स्तरीय पैनल की तरफ से यह सिफारिश की गई है.
इसको लेकर सरकार ने किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस पर फैसला ले सकती है. पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है. मौजूदा समय में लागू मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान को साल 2004 में लॉन्च किया गया था. इसमें कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देने की जरूरत होती है. जबकि पुरानी पेंशन में कर्मचारी का किसी तरह का योगदान नहीं होता.
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