PM Awas Yojana: गरीबों को हर माह मिलेंगे दो लाख तक घर, जनता होगी खुशहाल

The Chopal : पीएम आवास योजना, जो शहरी गरीबों को छत देने का लक्ष्य रखती है, इस वर्ष बहुत तेजी से कार्य भी कर रही है। हर महीने एक से दो लाख लोगों को आवास दिया जाता है और यह क्रम पूरे वर्ष जारी रहना चाहिए।

सरकार को हरदीप पुरी ने प्रशंसा की

शुक्रवार को आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि मोदी सरकार के पिछले दस साल में शहरी विकास का चित्र बदल गया है, 2004 से 2014 तक संप्रग सरकार से 12 गुना अधिक विकास हुआ है।

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अब तक 1.18 करोड़ घरों की मंजूरी

पुरी ने PM आवास योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। राजीव आवास योजना और JNURM के मुकाबले यह संप्रग सरकार के समय नौ गुना अधिक है। एक साल में लगभग 12 लाख घर बनाए जाते हैं, इसलिए हर महीने एक लाख घर लोगों को दिए जाते हैं। यह वाकई बहुत बड़ी संख्या भी है, क्योंकि संप्रग सरकार के दस वर्षों में केवल 13.46 लाख घर आवंटित किए जा सके थे।

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस साल बीस लाख घर दिए जा सकते हैं क्योंकि निर्माण और लाभार्थियों को घर देने की वर्तमान रफ्तार तेज भी है। पुरी ने बताया कि पिछले साल राज्यों और लाभार्थियों को पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए दस हजार करोड़ रुपये देने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है। योजना 31 दिसंबर तक जारी रहनी चाहिए। योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश सबसे अच्छी प्रगति की है। शहरों में आवास की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नई आवासीय योजना की घोषणा की है।

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पुरी ने कहा कि इसके नियम-कायदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसी भी समय इसे शुरू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यह क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम होगा, जिसमें सरकार ऋण देगी। Puri ने कहा कि PM स्वनिधि एक महत्वपूर्ण शहरी योजना है, जिसके तहत रेहड़ी-पटरी वालों को हर महीने दो लाख दिए जा रहे हैं। यह शहरों में सड़क कूद को संस्थागत बनाने का बड़ा कदम है। PM स्वनिधि के लाभार्थियों की संख्या लगभग 58.89 लाख हो गई है।

PM ई-बस टेंडर जारी

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि पीएम इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत राज्यों के लिए दस हजार बसों की खरीद के टेंडर जारी किए गए हैं, जिससे शहरी परिवहन का ढांचा मजबूत होगा। निविदा प्रक्रिया इस महीने के अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी। 169 शहरों में पीपीपी माडल की इलेक्ट्रिक बसों का संचालन इस योजना के तहत किया जाएगा।

Puri ने कहा कि बस निर्माता कंपनियों के संपर्क में शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी हैं। योजना का कुल बजट 57,613 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार बीस हजार करोड़ रुपये देगी और बाकी धन राज्य अपने खुद के स्रोतों से देगा। इन बसों का संचालन करने वाले लोगों को दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय सरकार ने आटोमैटिक किराया प्रणाली के तहत टिकट खरीदेंगे, जिससे बसों का संचालन सुरक्षित होगा।