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यूपी के इस शहर में बढ़े प्रॉपर्टी के रेट, इस टाउनशिप में होगी फ्लैट रजिस्ट्री

गाजियाबाद में अब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए है। GDA ने कमर्शियल संपत्ति की रिजर्व कीमत को बढ़ा दिया है। जीडीए ने व्यावसायिक संपत्ति का रेट 8,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया है। जानिए विस्तार से 
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यूपी के इस शहर में बढ़े प्रॉपर्टी के रेट, इस टाउनशिप में होगी फ्लैट रजिस्ट्री 

The Chopal, UP News : गाजियाबाद में अब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए है। GDA ने कमर्शियल संपत्ति की रिजर्व कीमत को बढ़ा दिया है। जीडीए ने व्यावसायिक संपत्ति का रेट 8,700 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को GDA Board की बैठक बुलाई गई थी। डिविजनल कमिश्नर सेल्वा कुमार जे ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक नई कीमतों को मंजूर करती है। एक अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का न्यूनतम मूल्य रिजर्व मूल्य होता है। रिजर्व रेट हर जगह अलग होता है। 

प्रॉपर्टी की जगह और मूल्य

जीडीए की इंद्रापुरम की कमर्शियल संपत्ति का नया रिजर्व मूल्य 1,58,700 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है। यह पहले प्रति स्क्वायर मीटर 1.5 लाख रुपये होता था। ऐसा ही प्रताप विहार में था, जहां पहला रिजर्व प्राइस 48,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। अब प्रति स्क्वायर मीटर की कीमत 56,700 रुपये है। मधुबन बापूधाम हाउसिंग स्कीम में बढ़ी हुई दर से प्रति स्क्वेयर मीटर की कीमत 84.300 रुपये हो गई है।

GDA के पास अभी कितनी कमर्शियल संपत्ति है?

प्रताप विहार सेक्टर 11 में 348 EWS फ्लैट जीडीए ने बनाए हैं। EWS के सेक्टर 2 में 500 यूनिट हैं। एग्रीमेंट के अनुसार, राज्य सरकार इस कंसट्रक्शन की लागत का एक हिस्सा देना था। कई साल बीत गए, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ है। जीडीए को बढ़ी हुई लागत का भुगतान करना होगा। जो अब 27.1 करोड़ हो गया है। जीडीए कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाकर यह खर्च वसूलने की योजना बना रहा है। ध्यान दें कि जीडीए अभी 31.500 वर्ग मीटर की कमर्शियल संपत्ति बेचने के लिए है। 

Wave City टाउनशिप को गाजियाबाद में मंजूरी मिली

गाजियाबाद के एक बड़े शहर में फ्लैट रजिस्ट्री कराने का इंतजार कर रहे लोगों की प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। Wave City के डीपीआर और लेआउट प्लान को गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी (GDA) ने मंजूरी दी है। Wave City हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी का अनुसरण करेगा। GDA की मंजूरी से अब करीब 5,000 घर खरीददार फ्लैट रजिस्टर कर सकेंगे। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2009 से 2010 तक NH-9 के पास लगभग 8,700 एकड़ जमीन को इस अत्याधुनिक शहरी पॉलिसी के लिए अधिग्रहण किया था। 2017 में, सीएजी ने कुछ कमियों को उजागर किया था। लेकिन टाउनशिप का डीपीआर अब मंजूर हो गया है। 

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