राजस्थान में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इतने फॉलोअर्स होने पर सरकार हर महीने देगी मोटा पैसा

Rajasthan News : राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को हर महीने निर्धारित राशि देने का प्रस्ताव किया गया है। इस नीति के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर सक्रिय रहने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

राजस्थान सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया 'इन्फ्लुएंसर्स' के लिए पहली बार एक नवीनतम प्रसारक नियम बनाया है। राजस्थान में सरकारी कार्यक्रमों को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की नियुक्ति की गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने "सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर न्यू ब्रॉडकास्टर पॉलिसी" जारी की है, जो इसके लिए बनाया गया है। इस नीति के तहत चयनित इंफ्लुएंसर्स को प्रति महीने 25,000 रुपये मिलेंगे।

इंफ्लुएंसर्स दो वर्गों में विभाजित हैं 

इस नियम के अनुसार, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को उनके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। जिन इंफ्लुएंसर्स के 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं, वे श्रेणी A में आ जाएंगे और उन्हें प्रति महीने 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, जिनके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की संख्या 7 हजार से 1 लाख के बीच है, वे श्रेणी B में होंगे और उन्हें 15,000 रुपये हर महीने मिलेंगे.

जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी के लिए एक इंफ्लुएंसर चुना जाएगा, जबकि संभागीय स्तर पर श्रेणी A के लिए दो और श्रेणी B के लिए एक इंफ्लुएंसर चुना जाएगा।

कैटेगरी ए: जिनके 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, वे प्रति महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे।

B कैटेगरी: 7,000 से 1 लाख तक फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स वाले लोगों को हर महीने 15 हजार रुपये मिलेंगे।

सरकार कंटेंट बनाने में मदद करेगी 

चयनित इंफ्लुएंसर्स को जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय का प्रभारी निगरानी और मार्गदर्शन करेगा। साथ ही, विभाग इन इंफ्लुएंसर्स को कंटेंट क्रिएशन, वीडियो-ऑडियो एडिटिंग, खोज इंजन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ब्रांडिंग जैसे कौशल भी सिखाएगा।

हर दिन एक पोस्ट अपलोड करें 

इंफ्लुएंसर्स को हर दिन राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों से संबंधित एक पोस्ट अपने कम से कम दो सोशल मीडिया अकाउंट्स (फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब) पर अपलोड करना होगा। साथ ही, ये योजनाओं को प्रचारित करने के लिए सरकार के विभिन्न सोशल मीडिया ‘हैंडल्स’ को हर दिन शेयर या पुनः पोस्ट करेंगे।

बजट में की गई घोषणा 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्हें इन कार्यक्रमों की जागरूकता फैलाने के लिए अपने प्लेटफार्मों पर सरकारी सामग्री को साझा करने या फिर से पोस्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।राज्य बजट 2024-25 में सोशल मीडिया "इन्फ्लुएंसर्स" को राजस्थान भर में कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने की नीति की घोषणा की गई।