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UP के इस जिले में बनेगी रिंग रोड़, 32 गावों से जमीन होगी अधिग्रहण, विकास को मिलेगी रफ्तार

Ring Road Project In Bareilly : उत्तर प्रदेश में इस शहर के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण की क़वायद तेजी के साथ शुरू कर दी है। इस प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण के लिए 32 गावों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी के साथ काम किया जाएगा। सरकार द्वारा 32 किलोमीटर लंबी रिंग रोड पर कुल 800 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

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UP के इस जिले में बनेगी रिंग रोड़, 32 गावों से जमीन होगी अधिग्रहण, विकास को मिलेगी रफ्तार

Ring Road Bareilly : उत्तर प्रदेश में बरेली शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण की योजना पर तेजी के साथ काम शुरू कर दिया गया है। इस रिंग रोड के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा किसानों की जमीन खरीद कर 1 महीने के अंदर मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा इस परियोजना के माध्यम से 32 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में 800 करोड रुपए का खर्च भूमि अधिग्रहण के लिए किया जाएगा।

फोरलेन आउटर रिंग रोड का निर्माण दो हिस्सों में प्रस्तावित है। चौबारी मुस्तकिल से रजऊ परसपुर तक 13 किलोमीटर और धंतिया से चौबारी मुस्तकिल तक 19.2 किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण होना है। अब जल्दी ही निर्माण के लिए भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रिंग रोड के निर्माण से शहर के विकास को रफ्तार मिलेगी। 

32 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड के लिए 32 गांवों की 185 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद प्रक्रिया में तेजी आएगी और मुआवजे का इंतजार कर रहे भूस्वामियों की उम्मीद पूरी होगी। 
इस रिंग रोड के निर्माण पर भू-अधिग्रहण घोटाले की आंच भी आई थी। सरनिया गांव में अधिक मुआवजा लेने की नीयत से परिसंपत्तियों का मूल्यांकन अधिक किए जाने का मामला सामने आया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि भुगतान नहीं हुआ था। इस मामले में एनएचएआई ने आर्बिट्रेशन दायर किया है, जिस पर फैसला आना है। परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिलना उन तमाम किसानों के लिए राहत भरी खबर है, जिनकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर कोई आर्बिट्रेशन दायर नहीं है। न ही भुगतान रोकने का कोई और कारण है।  

रिंग रोड परियोजना

1700 करोड़ रुपये की है परियोजना
900 करोड़ रुपये रिंग रोड के निर्माण पर होंगे खर्च
800 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर होंगे खर्च