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राजस्थान के इस जिले में कई गांव की जमीन अधिग्रहण करके बनेगा नया सड़क मार्ग, केंद्र ने दी ये मंजूरी

Rajsthan News : राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से यातायात कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में कई एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर सौगते मिल चुकी है। आने वाले वर्षों में यह रोड तंत्र राजस्थान की आर्थिक उन्नति में विशेष योगदान निभाने वाला है। राजस्थान के एक और जिले में अब रोड की चौड़ीकरण को लेकर हम खबर सामने आई है।

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राजस्थान के इस जिले में कई गांव की जमीन अधिग्रहण करके बनेगा नया सड़क मार्ग, केंद्र ने दी ये मंजूरी

Jaipur Road : राजस्थान के अलवर शहर से अब 20 मिनट में नटनी का बारा (एनएच-248 ए) पहुंच जाएगा। राजधानी जयपुर से भी दूरी कम होगी। योजना में थानागाजी से मुंडावर मोड का चौड़ीकरण भी शामिल है। यह साढ़े ग्यारह किमी लंबा है। इसके विस्तार से जयपुर रोड की दूरी भी कम होगी। 20 नवंबर तक भी इसका निर्माण शुरू हो सकता है।

कई गांव की जमीन अधिग्रहण

केंद्रीय सरकार ने इंटरमीडिएट लेन को अनुमोदित किया है। 14 किमी का रास्ता बनेगा। इसको लेकर कई गांव की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा दिया जाएगा। बता दे की 20 नवंबर से सड़क का काम शुरू होने की संभावना है। अलवर से नटनी का बारा 14 किमी है। चौड़ाई साढ़े पांच मीटर है। इस समय जर्जर है। जयपुर भी इसी तरह जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, लोगों को नटनी बारा तक पहुंचने में चालिस से चालीस मिनट लगते हैं। पीडब्ल्यूडी की एनएच विंग ने इसके विस्तृतीकरण का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा। वहां से स्वीकृति मिली है। 10 मीटर चौड़ा और साढ़े पांच मीटर चौड़ा होगा। वाहनों की गति बढ़ जाएगी। सड़क बनाने में 88 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जमीन खरीदने और मुआवजा देने पर अतिरिक्त धन खर्च होगा।

थानागाजी से मुंडावर मोड का चौड़ीकरण

योजना में थानागाजी से मुंडावर मोड का चौड़ीकरण भी शामिल है। यह साढ़े ग्यारह किमी लंबा है। इसके विस्तार से जयपुर रोड की दूरी भी कम होगी। 20 नवंबर तक भी इसका निर्माण शुरू हो सकता है। पीडब्ल्यूडी एनएच विंग के एक इंजीनियर ने बताया कि संबंधित कंपनी पहुंची है। काम जल्द शुरू होने जा रहा है। सरिस्का में एक खुली सड़क बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। जैसे ही यह बनेगा, अलवर से नटरी का रास्ता उसमें मिल जाएगा। वाहन एलिवेटेड मार्ग पर सीधे रफ्तार से चलेंगे। एलिवेटेड सड़क का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा गया है। मंजूरी अभी नहीं मिली है।