UP में लाखों कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 तारीख तक मिलेगा वेतन

Uttar Pradesh News : शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPSO) का गठन करने के निर्देश दिए हैं, जो इन कर्मचारियों की सेवा, उनके श्रम अधिकारों और पारिश्रमिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के श्रम की सराहना करती है और जनहित में किए जा रहे कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब सेवा प्रदाता एजेंसी किसी भी कर्मचारी को सेवा से नहीं हटा सकेगी जब तक कि सम्बंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति नहीं मिलती। शुक्रवार को सीएम योगी ने आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना का आदेश दिया। निगम आउटसोर्सिंग एजेंसियों की गतिविधियों की निगरानी करेगा. 

हर महीने की पांच तारीख को मिले पूरा पारश्रिमिक

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों में काम करने वाले कर्मचारियों से वेतन में कटौती, समय से भुगतान न होना, ईपीएफ/ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, उत्पीड़न और पारदर्शी चयन प्रक्रिया की कमी के बारे में शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में व्यवस्था में व्यापक बदलाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित निगम का रूप बताते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि सम्बंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति नहीं मिलती। उन्हें हर महीने की पांच तारीख तक सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में पूरा पारश्रिमिक जमा हो जाना चाहिए। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई की राशि समय पर जमा होती है। नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसियों पर ब्लैकलस्टिगिं, डिबार, पेनाल्टी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निगम की स्थापना करते समय इस संबंध में स्पष्ट निर्देश होने चाहिए।

आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित

योगी ने आउटसोर्सिंग निगम के माध्यम से होने वाली सभी नियुक्तियों में नियमानुसार आरक्षण प्रावधानों का पालन करने का भी आदेश दिया। इसी तरह, सरकार मेडिकल सुविधा, मातृत्व अवकाश, दुर्घटना बीमा, पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनाए जाने वाले इस निगम में विभाग, निगम और आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच समन्वित रूप से सभी प्रक्रियाएं संचालित होंगी। ईपीएफ/ईएसआई की समयबद्ध जमा व निगरानी, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, जेम पोर्टल से एजेंसियों का चयन, मेरिट आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीक का उपयोग और आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी होगी 

उन्होंने कहा कि संस्थान राज्य और जिला स्तरीय कमेटियों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सलाहकार समिति के तहत काम करेगा। जेम पोर्टल तीन वर्षों के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों को चुनना उचित होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं नहीं बाधित होंगी। उनका कहना था कि राज्य सरकार सभी कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संस्थान लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता और विश्वास लाएगा और प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक प्रस्ताव बनाया जाए।