UP में यहां मालामाल हुआ बिजली विभाग, सवा दो महीने में आए 51 करोड़
UP के कौशांबी जिले में विभाग ने करीब एक लाख 92 हजार लोगों को चिन्हित किया था जिन पर 280 करोड़ रुपये का बकाया था। शासन ने आठ नवंबर 2023 को ओटीएस शुरू किया, जो बकाएदारों को उनका बकाया जमा करने की अनुमति देता है। इस योजना पर पहले शत-प्रतिशत ब्याजमाफी, या छूट दी गई थी, और यह सिर्फ 30 नवंबर तक लागू था।
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UP News: शासन ने बिजली विभाग के बकाएदारों की सुविधा के लिए एकमुश्त समाधान योजना (UTS) लागू की। योजना में दो तिहाई उपभोक्ताओं ने कोई रुचि नहीं दिखाई। यह सिर्फ लगभग 33 फीसदी बकाएदारों को फायदा भी हुआ। बिजली विभाग इससे खुश हुआ। सवा दो महीने में उसकी झोली में लगभग 51 करोड़ रुपये आ गए। विभाग ने जिले में लगभग एक लाख 92 हजार उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध किया, जिन पर 280 करोड़ रुपये का बकाया था। शासन ने आठ नवंबर 2023 को ओटीएस शुरू किया, जो बकाएदारों को उनका बकाया जमा करने की अनुमति देता है।
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इस योजना पर पहले शत-प्रतिशत ब्याजमाफी, या छूट दी गई थी, और यह सिर्फ 30 नवंबर तक लागू था। हालाँकि, इसे बाद में 31 दिसंबर कर दिया गया। तीसरी बार इसे बढ़ाकर 16 जनवरी 2024 को समाप्त कर दिया गया। इस दौरान ब्याज माफी में कटौती करते हुए विभिन्न विधाओं पर छह सौ से सात सौ प्रतिशत की छूट दी गई। आखिरी दिन तक, इस योजना का लाभ लगभग 61000 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया। इस संबंध में अधिशासी अभियंता अंकित कुमार ने बताया कि बकाएदार उपभोक्ताओं में से कुल 33 प्रतिशत ने ओटीएस का फायदा उठाते हुए लगभग 51 करोड़ रुपये जमा किया है।
फिर भी बकाया 229 करोड़
योजना का लाभ लगभग एक लाख 31 हजार उपभोक्ताओं (जिन पर बकाया था) नहीं मिला। इन उपभोक्ताओं पर अब भी लगभग 229 करोड़ रुपये की देनदारी है। अब विभाग इस रकम को वसूलने के लिए छापेमारी, बिजली कटौती, आरसी वसुली आदि प्रक्रियाओं पर विचार कर सकता है। उपभोक्ताओं को इससे अधिक कठिनाई मिलेगी।
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