UP में नोएडा की तर्ज पर विकसित होगा यह जिला, 33 गांवों की 14,225 हेक्टेअर जमीन का होगा अधिग्रहण
UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विकास कार्य में दिन रात लगी हुई हैं। यूपी में कई नई शहरों को विकसित किया जा रहा हैं। अब नोएडा की तर्ज पर UP के इस शहर को विकसित किया जाएगा। इस नए शहर के लिए 33 गांवों की 14,225 हेक्टेअर जमीन चिह्नित की गई है। पढ़ें पूरी खबर विस्तार से -
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विकास कार्य में दिन रात लगी हुई हैं। यूपी में कई नई शहरों को विकसित किया जा रहा हैं। अब नोएडा की तर्ज पर UP के इस शहर को विकसित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। झांसी सदर तहसील के 33 गांवों में 14,225 हेक्टेयर जमीन है। पिछले 12 महीने में 250 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई है। इसके लिए नौ गांवों की जमीन के बैनामे अभी भी जारी हैं। जबकि अभी भी 24 अन्य गांवों में बैनाम शुरू नहीं हुए हैं।
34 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ
अब तक हुए बैनामों से निबंधन विभाग को 34 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है यह जानकारी सब-रजिस्ट्रार सुभाष चंद्र। बता दे की बैनामे जल्दी जारी हो रहे हैं। अन्य चिह्नित गांवों की जमीन बैनामे का काम जल्द किया जाएगा। झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के लिए ग्रामीणों से जमीन के बैनामे मांगे जा रहे हैं, वहीं सरकारी जमीन भी बीडा के नाम पर दर्ज की जा रही है।
ये पढ़ें - UP बिजली विभाग का बड़ा फैसला, अब घर-घर आएंगे अधिकारी
इन गांवों की जमीन कब्जे में ली
8 फरवरी को चिह्नित जमीन के बैनाम देने का कार्य शुरू हुआ। यह पहले गांव सारमऊ से शुरू हुआ था, लेकिन अब अंबावाय, ढिकौली, किल्चवारा खुर्द, रमपुरा, गुढ़ा, राजापुर, गेवरा और ग्राम बैदोरा की जमीन के बैनामे भी किए जाते हैं। अब तक 370 बैनामे किए गए हैं, 250 हेक्टेअर जमीन पर बीडा का नाम दर्ज किया गया है।
तेजी से हो रहा कार्य
अब तक बीडा के नाम पर गांव गुढ़ा, खजराहा बुजुर्ग, ढिकौली, रमपुरा, सारमऊ, मठ और वसाई की 258.219 हेक्टेयर जमीन दर्ज की गई है। बीडा के लिए निर्बाध रूप से बैनामों की प्रक्रिया जारी है, जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वरुण कुमार पांडेय ने बताया। अब तक नौ गांवों की जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है। बीडा के लिए चिह्नित अन्य गांवों की जमीन भी जल्द ही बेची जाएगी। इसके लिए काम जारी है।
ये पढ़ें - Haryana News : हरियाणा के इन 31 प्रतिशत किसानों को नहीं मिलेगा MSP का लाभ, जानिए क्या है वजह