UP News: यूपी में एलडीए ने दिया दिवाली गिफ्ट, भवनों व दुकानों पर नहीं लिया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज
The Chopal - एलडीए अब ईडब्ल्यूएस, एलआईजी भवनों, प्रधानमंत्री आवासों और 20 वर्गमीटर तक की दुकानों की कीमत बकाया होने पर आवंटियों से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेगा। करीब चार हजार से अधिक लोगों को राहत मिलेगी, जिनकी किस् त वर्षों से चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ गई है। कार्यवृत्त जारी होने के बाद आवंटियों के बकाये धनराशि से चक्रवृद्धि ब्याज घटाया जाएगा। विभिन्न प्रस्तावों पर बुधवार को मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब और एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की उपस्थिति में मुहर लगाई गई।
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पहले आओ-पहले पाओ योजना में उपलब्ध 2630 फ्लैटों की कीमत एक वर्ष तक नहीं बढ़ेगी। रेलवे ने लूप लाइन के लिए एलडीए से विराजखंड में नौ हजार वर्गमीटर जमीन अधिग्रहण की थी, जिसे वापस लेकर रेलवे की जमा राशि को वापस दिया जाएगा। यह जमीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सात मंजिला अपार्टमेंट बनाने के लिए उपयोग की जाएगी। बता दे की 500 से 600 वर्गफीट के स्टूडियो फ्लैट्स अपार्टमेंट में होंगे।
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दोबारा होगा अब विकास -
तिलक नगर में EWS भवन, नंदाखेड़ा और कैलाशकुंज काम्पलेक्स को फिर से बनाया जाएगा। नेहरू एन्क्लेव में पूरी तरह से निर्मित व्यावसायिक कांप्लेक्स बनाया जाएगा। तिलक नगर में 72 EWS भवनों को 36 और 36 भवनों के दो ब्लाक में बनाया गया था। ये इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और अभी भी जीवित हैं। अब 48-48 भवनों के दो टावरों में 96 भवनों का निर्माण इसी स्थान पर होगा। ऐसा ही होगा नंदाखेड़ा में तुलसी काम्पलेक्स और कैलाशकुंज काम्पलेक्स के पूर्व निर्मित परिसर को तोड़कर व्यावसायिक दुकानें, बहु उद्देशीय हाल, कम्यूनिटी सेंटर और आवासीय परिसर बनाया जाएगा. सीतापुर रोड पर विनायकपुरम में स्लम डेवलपमेंट के तहत 325 लोगों के लिए फ्लैट बनेंगे।
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सोसाइटी का मेंटनेंस करने वाली संस्था को भी एम्बुलेंस की सुविधा देनी होगी। 38 करोड़ रुपये की लागत से हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) सीएसआर कार्यक्रम के तहत पांच कम्यूनिटी सेंटर और सीनियर सिटीजन क्लब बनाएगा। इनको जानकीपुरम सेक्टर-एफ, ऐशबाग इंडस्ट्रियल एरिया के भूखंड संख्या चार, नंदाखेड़ा में तुलसी काम्पलेक्स और गोमती नगर के विवेकखंड में मिलता है।
डब्ल्यूएस और एलआईजी संपत्ति और फ्लैटों को छोड़कर एलडीए की विभिन्न योजनाओं की व्यावसायिक संपत्तियों के पुनर्जीवन और समय विस्तार पर रोक लगा दी गई है, जो नीलामी और लॉटरी से बाहर हैं। सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, मुख्य अभियंता एके सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, नगर नियोजक केके गौतम, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह और सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव भी बोर्ड बैठक में उपस्थित थे।
जरूरतमंदों की रजिस्ट्री, बेनामी आवंटन रद्द
ईडब्ल्यूएस/एलआइजी भवन लगभग चार हजार हैं, जो कानपुर रोड, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, शारदा नगर, गोमती नगर, आजाद नगर और मोती नगर में हैं. मूल आवंटी ने अपने पक्ष में रजिस्ट्री कराने से पहले संपत्ति को अन्य व्यक्तियों को दे दिया है। इन भवनों में आज भी लोग रह रहे हैं। ऐसे मकानों को मूल आवंटी से हटाकर मूल कब्जेदार या हकदार के पक्ष में निस्तार भी होंगे।