UP News : उत्तर प्रदेश के हर गांव की सड़क बनेगी चकाचक, योगी सरकार का खास प्लान
UP News : हाल ही में योगी सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब यूपी के हर गांव की सड़क चकाचक होगी। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के चक्र को आठ साल से घटाकर पांच साल करने जा रही है...
![Roads will be built in every village of Uttar Pradesh, special plan of Yogi government](https://thechopal.com/static/c1e/client/93014/uploaded/797dab1eccf44f589673b4a198d7ab06.jpg?width=968&height=726&resizemode=4)
Village Roads: यूपी में अब ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी हर समय दुरुस्त नजर आएंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के चक्र को आठ साल से घटाकर पांच साल करने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। जिसे हाईपावर कमेटी के पास भेजा जा रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें ही हैं जिनकी कुल लंबाई 211597 किमी. है।
2003 के सर्कुलर के हिसाब से अभी हो रहा है सड़कों का नवीनीकरण-
ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के साल की अवधि कम होने से पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च का आंकलन भी किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण कार्य का जो मानक इस समय चल रहा है वह वर्ष 2003 का बना हुआ है। जिसमें स्टेट हाइवे, प्रमुख जिला मार्ग व शहरी मार्ग के नवीनीकरण के लिए चार साल का समय तय है। अन्य जिला मार्ग के नवीनीकरण का समय पांच साल है। वहीं ग्रामीण मार्गों के लिए सबसे अधिक समय आठ साल का समय निर्धारित है।
गांवों में वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद जल्द टूटने लगी हैं सड़कें-
ग्रामीण मार्गों के नवीनीकरण के लिए आठ साल की अवधि तय होने के कारण अधिकांश ग्रामीण मार्गों की दशा खस्ताहाल नजर आती रही है। हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों तक चार पहिया वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण इन सड़कों के टूटने व खराब होने का क्रम भी बढ़ गया है। जिसे देखते हुए दो माह पूर्व हुए विभागीय समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण चक्र को आठ साल से घटाकर पांच साल किए से विभाग पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए थे।
पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके जैन का कहना है कि ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण चक्र को पांच साल किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। विभाग द्वारा अब सड़कों के निर्माण के साथ ही पांच साल के मेंटनेंस का काम भी संबंधित ठेकेदार की रहेगी। सड़कों को हर समय बेहतर दशा में रखने के लिए अन्य कई प्रस्तावों पर भी विचार किए जा रहे हैं।
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