PMGKAY: केंद्र सरकार गेहूँ स्टॉक के लिए इस प्लान पर कर रही है काम, क्या? बंद होगी फ्री राशन योजना

Government Scheme: देश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों को सरकार द्वारा मुफ़्त राशन देने की योजना वर्ष 2020 से जारी है। और देश के बजट और अनाज के स्टॉक के मुताबिक केंद्र सरकार इस योजना को 2 से 3 महीने तक बढ़ा देती है। बता दे कि बीते सितंबर 2022 में यह योजना खत्म होने वाली थी। पर सरकार ने गरीबों की स्थिति को देखते हुए 3 महीने और 31 दिसंबर 2022 तक आगे बढ़ा दिया था। इस महीने की आखिरी तारीख को यह योजना खत्म भी होने जा रही है। लेकिन अभी तक इसको लेकर सरकार द्वारा अधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। हालांकि योजना को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। उनसे गरीबों को इस योजना बंद होने का झटका लग सकता है। 

तो बंद हो सकती है मुफ्त राशन स्कीम?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार पास अनाज वितरण के लिए सीमित स्टॉक भी है। इसके अलावा खुले बाजार में गेहूं को महंगा होता देख सरकार बाजार में गेहूं की खपत को बढ़ा सकती है। चूंकि गेहूं महंगा होने पर देश का हर वर्ग भी प्रभावित होगा। इससे सरकार की चिंता बढ़ेगी। ऐसे में केंद्र सरकार की पहली कोशिश होगी कि मार्केट में गेहूं की खपत बढ़ा महंगाइ्र पर पूरी नकेल कसी जाए। इन्हीं वजहों से जानकार अंदेशा भी जा रहा है कि केंद्र सरकार योजना को आगे बढ़ाने से हाथ भी खींच सकती हैं। हालांकि योजना को लेकर केंद्र सरकार का अधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। सभी की नजरें केंद्र सरकार के कदम उठाने पर भी टिकी हैं। 

बाजार में बढ़ गया गेहूं का भाव 

गेहूं के दाम बढ़ने की खबरें तेजी से सामने भी आ रही हैं। गेहूं का सीधा असर आटे पर भी पड़ रहा है। इसी कारण कुछ जगहों पर आटें की कीमतें भी बढ़ी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खुले बाजार में गेहूं का भाव 13 % तक बढ़ गया है। करीब 2600 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल के पास तक पहुंच गया है। 

बाजार में आ सकता है 30 लाख टन तक गेहूं

गेहूं के महंगे होने का असर सीधे तौर पर आटे पर भी पड़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश है कि आटे के दामों की कीमतों को हर हाल में कम किया जाए। सरकार पर दबाव है कि कीमतें नियंत्रित तभी हो सकती हैं। जब डिमांड और सप्लाई के आंकड़े को संतुलित किया जाए यानि केंद्र सरकार खुले बाजार में गेहूं बेचे तो लोगों की पूर्ति भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 30 लाख टन के आसपास गेहूं खुले बाजार में भी बेचा जा सकता है। 

क्या है केंद्र योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना(PMGKAY) के तहत केंद्र सरकार राशन कार्ड धारक गरीब परिवार को 5 किलोग्राम हर महीने फ्री राशन भी देती है। कोविड कॉल में शुरू की गई इस योजना का मकसद था कि लॉकडाउन के पीरियड में गरीब परिवारों की परेशानी कम करने के लिए देश की 80 करोड़ आबादी को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस योजना से कवर भी किया गया। योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी के साथ 1,118 लाख टन खाद्यान्न तक आवंटित कर दिया गया है।

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