7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों का बन जाएगा दिन, 51,451 रुपये हो जाएगी न्यूनतम सैलरी

The Chopal, 8th pay commission fitment factor : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग) को लेकर बहस तेज हो गई है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) इस बहस का मुख्य विषय है, जो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव का मुख्य आधार है। हाल ही में, राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है।

शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि मौजूदा महंगाई के कारण फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की जरूरत है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की आय में सुधार होगा और उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव सीधे तौर पर सैलरी और पेंशन पर असर डालता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर और इसका महत्व क्यों है?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव करने में मदद करने वाला मानक फिटमेंट फैक्टर है। यह कर्मचारियों की आय में वृद्धि का एक प्रमुख आधार है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 17,990 रुपये कर दिया।
8वें वेतन आयोग के लिए अब फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव मान लिया जाएगा, तो न्यूनतम वेतन 51,451 रुपये हो सकता है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों की आय में भारी इजाफा होगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

सैलरी में इजाफा कितना होगा?

8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹51,451 हो सकता है, जो वर्तमान 17,990 रुपये से काफी अधिक है। महंगाई और जीवन यापन की बढ़ी लागत को देखते हुए, यह इजाफा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हालाँकि, कुछ चर्चा है कि न्यूनतम वेतन 34,000 से 35,000 रुपये के बीच हो सकता है, शिव गोपाल मिश्रा ने ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी।

8th Pay Commission कब बनेगा?

सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालाँकि, 2026 तक इसकी स्थापना की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस आयोग को बहुत उत्सुक हैं।

ध्यान इस बात पर है कि सरकार महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों को देखते हुए पेंशन और सैलरी में उचित बदलाव करेगी या नहीं। 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग की अपडेट) के बाद से कर्मचारियों की मांगें तेज हो गई हैं, और वे नई सिफारिशों से उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा।