बजट में करोड़ों राशनकार्ड धारकों के लिए बुरी खबर,जाने पूरी जानकारी

THE CHOPAL (NEW DELHI) - भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ जहां बजट (Budget 2023) में टैक्सपेयर्स समेत महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत दी है.वही आप को बता दे की दूसरी तरफ गरीबों के लिए बुरी खबर भी है.इस बार के बजट सत्र में वित्त मंत्री ने फ्री राशन योजना में बड़ा बदलाव कर दिया हैं। आप को पता हैं जिसका सीधा असर देश भर के गरीबों को पड़ने वाला हैं। भारत सरकार ने एक ओर जहां रेलवे को 9 गुना बजट भी  आवंटित किया है. वहीं, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बजट में कटौती कर दी है. 

30 फीसदी घटाया बजटीय आवंटन -

 भारत के 2023-24 के केंद्रीय बजट में खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए बजटीय आवंटन को 30 %  घटाकर 2,05,513 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश बजट के अनुसार 2023-24 के लिए बजटीय अनुमान 2,05,513 करोड़ रुपये है, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान 2,96,303 करोड़ रुपये से 30 %  कम ही है.

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बंद हुई ये योजना-

केंद्र सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर दिया है, जिसे कोरोना काल के दौरान मार्च 2020 में शुरू किया गया था , इस योजना के तहत सरकार ने 31 दिसंबर, 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता के अलावा, प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज प्रदान किया था . आप को बता दे कि योजना को 1 जनवरी, 2023 से बंद भी कर दिया गया था.

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2 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च-

भारत कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के स्थान पर घोषणा की थी कि 1 जनवरी, 2023 से कैलेंडर वर्ष के अंत तक वह सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति भी करेगा. इस पर कुल 2 लाख करोड़ रुपये का खर्च सरकार खुद वहन करेगी और इस योजना का नाम भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) रखा जाएगा ।

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