Delhi-NCR Property : ग्रेटर नोएडा में प्रोपर्टी खरीदने वाले जरूर पढ़ लें ये खबर, सर्किल रेट में होने वाली है बढ़ोतरी

The Chopal, Delhi-NCR Property : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फिर से सर्किल रेट बढ़ाने का प्रयास शुरू हो गया है। सर्किल दर को 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इस विषय पर जल्द ही जिलाधिकारी ने एक बैठक बुलाई है। सर्किल रेट बढ़ने से रियल एस्टेट और उद्योग लगाने की लागत बढ़ेगी।

पिछले वर्ष अगस्त से सितंबर तक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन की आवंटन दरें बढ़ा दीं। साथ ही, जुलाई में सर्किल रेट बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने निबंधन विभाग के सबरजिस्ट्रार और सभी एसडीएम से बाजार की जांच की। सर्वेक्षण के परिणामों को संबंधित पक्षों ने जिला प्रशासन को भेजा, जिससे जमीन की कीमतों में बदलाव और बाजार परिस्थितियों का विश्लेषण किया जा सकता था।

उसी समय जिले में किसान आंदोलन तेज हो गया और सर्किल रेट बढ़ोतरी का मुद्दा कुछ अन्य कारणों से ठंडे बस्ते में चला गया। दरें फिर से बढ़ाने का प्रयास शुरू हो गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर सभी सबरजिस्ट्रार ने रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट का अंतिम संस्करण है।

निबंधन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले पर जल्द ही एक बैठक होगी। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, इस बैठक में सर्किल रेट पर अंतिम चर्चा की जाएगी। निबंधन विभाग के आईजी बीएस वर्मा ने कहा कि प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची तैयार है। सर्किल रेट बढ़ाने से पहले जनता से सुझाव भी मांगे जाएंगे, जो जिलाधिकारी की बैठक में लिया जाएगा।

आवंटन दरें प्राधिकरण ने छह प्रतिशत बढ़ाई थीं। पिछले वर्ष अगस्त से नोएडा प्राधिकरण ने आवंटन दरें बढ़ा दीं। आवासीय, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत संपत्ति की दरों में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यवसायिक संपत्ति खरीदने के लिए पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम लोग आए हैं, इसलिए इस संपत्ति की आवंटन दर स्थिर रही है। ग्रुप हाउसिंग श्रेणी ए को 172680 से 183040 रुपये प्रति वर्ग मीटर और श्रेणी बी को 115130 से 122040 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया। 2023 में भी प्राधिकरण ने आवंटन दरों में 6 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। संपत्ति के हस्तांतरण और प्राधिकरण से नई संपत्ति खरीदने पर वृद्धि दर का असर पड़ता है।

गांवों में 10–20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है-

सिर्फ सेक्टर में स्थित उसकी लीज होल्ड संपत्ति के आवंटन दरों को प्राधिकरण निर्धारित करता है। उसकी गांवों की संपत्ति दर निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं है। सर्किल रेट के हिसाब से गांवों में संपत्ति खरीद-फरोख्त की जाती है। गांवों में स्थित आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के सर्किल रेट (Circle Rates of Residential and Commercial Property) में पिछले कई साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस बार रेट को 10 से 20 प्रतिशत बढ़ाने की योजना है। निबंधन विभाग ने इसका सर्वे कर लिया है। जिन गांवों में आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति होगी, सड़क की चौड़ाई और मुख्य मार्ग पर सर्किल रेट अधिक निर्धारित किए जाएंगे।

पांच साल में कोई वृद्धि नहीं—

अधिकारियों ने बताया कि 2016 में जिले में सर्किल दर में भारी बदलाव हुआ था। 2019 में अक्तूबर से नवंबर तक कुछ क्षेत्रों में दरों में बढ़ोतरी की गई। तब से पांच साल तक गौतमबुद्ध नगर जिले में सर्किल दर में कोई बदलाव नहीं हुआ। उस समय तीनों प्राधिकरणों ने सर्किल रेट बढ़ाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब अधिकारियों का कहना है कि सर्किल रेट नए सिरे से बढ़ाए जाएंगे।

आवासीय भूखंडों की दरें (रुपये में)

अधिकतम 175000

A-125340

B-87370

C-63620

D-53180

e-48110

नोट: प्रति वर्ग मीटर आवंटन दरें

रजिस्ट्री की दर अधिक है—

सर्किल रेट का महत्व अब संपत्ति की रजिस्ट्री में नहीं है। पिछले तीन साल से रजिस्ट्री सर्किल दर पर निर्भर नहीं है। अब रजिस्ट्री विभिन्न प्राधिकरणों की आवंटन दर, सर्किल रेट, या संपत्ति की बिक्री मूल्य (property selling price) में से सबसे अधिक दर पर होगी।