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Fixed Deposits : बच्चे के पैदा होते ही यह राज्य सरकार कराएगी 10,800 रुपये की FD, जानिए पूरी डीटेल

Fixed Deposit For Newborns :ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पर्याप्त धन नहीं निवेश कर पाते हैं। बच्चों के नाम पर निवेश अक्सर देरी से होता है। लेकिन केंद्र और कई राज्यों की सरकारें कई ऐसे कार्यक्रम चलाती हैं जो माता-पिता को जल्द से जल्द अपने बच्चों के भविष्य में निवेश करने की अनुमति देते हैं। यहां हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं, उसके पीछे सरकार का लक्ष्य सिर्फ बच्चों के भविष्य को आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि जनसंख्या को बढ़ावा देना भी है। आइए देखें कि ऐसा क्यों है। 

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Fixed Deposits : बच्चे के पैदा होते ही यह राज्य सरकार कराएगी 10,800 रुपये की FD, जानिए पूरी डीटेल 

The Chopal, Fixed Deposit For Newborns : सिक्किम देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है (जनगणना के अनुसार)।  सोमवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक नई योजना की घोषणा की। जो नवजात शिशु के नाम पर 10,800 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) देगा।

राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 'सिक्किम शिशु समृद्धि योजना' की घोषणा की है।सोरेंग जिले में एक 'जन भरोसा सम्मेलन' में उन्होंने कहा कि FD पूरा होने और बच्चा 18 वर्ष का होने पर पैसे निकाले जा सकते हैं।

आबादी बढ़ाने के लिए दंपतियों को दिया जाता है

बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमालयी राज्य की आबादी देश में सबसे कम है, यानी देश की आबादी। तमांग की सरकार बढ़ती आबादी की चिंता को दूर करने के लिए दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय कर रही है।

लोगों को प्रोत्साहन के रूप में ये लाभ मिलेंगे

इसके तहत प्रोत्साहन में दो या तीन बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में अतिरिक्त वृद्धि, महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वर्ष का मातृत्व अवकाश, यानी मैटरनिटी लीव, और गैर-कामकाजी माताओं के लिए वित्तीय अनुदान शामिल हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली की अनुमति

Sikkim के मुख्यमंत्री ने सोरेंग में कार्यक्रम में कहा कि 29 फरवरी को रंगपो में सेवा में चार साल पूरे कर चुके लगभग 25,000 अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में राज्य कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को मंजूरी दी।

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साथ ही, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि होमस्टे बनाने पर 48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे रोजगार मिलेगा और राज्य में पर्यटन बढ़ेगा।

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