Noida और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए जरूरी सूचना, अब इन प्रॉपर्टीज को धड़ाधड़ किया जाएगा सील

The Chopal, Noida - नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों ने बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का निर्णय लिया है जो प्राधिकरणों को बकाया भुगतान करने के लिए एमनेस्टी स्कीम, या माफी योजना, का लाभ नहीं उठाया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के बाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास प्राधिकरणों ने डेवलपर्स को 31 अगस्त तक बकाया बकाये का 25 प्रतिशत भुगतान करने और कुछ लाभों के साथ अतिरिक्त किसान मुआवजे का भुगतान करने का समय दिया था। Omaxe Group पर 457 करोड़ रुपये का बकाया था, इसलिए नोएडा प्राधिकरण ने अनबिकी जमीन को सील कर दिया।

नोएडा में 22 डेवलपर्स ने एमनेस्टी स्कीम के तहत प्राधिकरण को बकाया राशि का 25%, यानी ₹275 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे लगभग 2,500 फ्लैट घर खरीदारों को फ्लैटों की रजिस्ट्री मिल गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) से एक अधिकारी ने नाम न बताने पर बताया कि बिल्डरों को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की चेतावनी दी गई है। अमिताभ कांत समिति ने कहा कि बकाया राशि का 25 प्रतिशत नहीं देने वाले बिल्डरों को आवंटित जमीन रद्द कर दी जाएगी और उनके मामले आर्थिक अपराध शाखा में भेजे जाएंगे।

बकाया भुगतान किसने किया-

ग्रेटर नोएडा में 98 परियोजनाओं में से 13 बिल्डरों ने अपना बकाया चुका दिया है, जबकि 58 बिल्डरों ने बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, शेष राशि का शेष राशि का भुगतान किया गया है। Property Developers नोएडा, ग्रेटर नोएडा और Yamuna Expressway Authorities पर लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का बकाया है।

इसमें जमीन के लिए प्रीमियम, ब्याज और पेनल्टी शामिल हैं। ये परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यह प्रस्ताव सुनिश्चित करेगा कि सरकार द्वारा प्रदान किया गया धन घर खरीदारों को दिया जाएगा, इसलिए पॉलिसी का लाभ उठाने वाले बिल्डरों को खरीदारों से कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लेना होगा।

बिल्डर के बकाये को एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई तीसरा पक्ष पुनर्गणना करेगा। बिल्डर को तीन साल का एक्सटेंशन देने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब डेवलपर्स राहत पैकेज पर सहमत होते हैं, तो उन्हें बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और प्राधिकरण संपत्ति (authority property) को गिरवी रखने की अनुमति दी जाएगी, जिससे बिल्डर परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन जुटा सके।

प्राधिकरण ने कहा कि स्पोर्ट्स सिटी योजना से जुड़े कार्यों पर राहत पैकेज लागू नहीं होगा। इसके अलावा, कमर्शियल (Commercial), इंस्टीट्यूशनल (Institutional) और इंडस्ट्रियल (Industrial) प्रोजेक्ट्स को इससे अलग रखा गया है।